अगरतला, त्रिपुरा: त्रिपुरा में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी 27 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बड़ी सफलता हासिल की है। राज्य के पांच नगर निकायों की 77 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी होने और नामांकन पत्रों की जांच के बाद इन सीटों पर भाजपा की जीत तय हो गई।
एक अधिकारी ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि त्रिपुरा के 21 नगर निकायों की कुल 345 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इनमें अगरतला नगर निगम भी शामिल है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 7 नवंबर निर्धारित की गई थी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को पूरी हुई।
268 सीटों पर होगा मतदान
77 सीटों पर निर्विरोध जीत के बाद अब शेष 268 सीटों के लिए 27 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त पी.के. चक्रवर्ती के अनुसार, इन सीटों पर कुल 810 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतगणना 3 दिसंबर को होगी।
इस चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। उम्मीदवारों की संख्या के लिहाज से भाजपा सबसे आगे है। पार्टी ने 342 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं माकपा के 218 और कांग्रेस के 201 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।
इन पांच नगर निकायों में भाजपा की निर्विरोध जीत
राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, भाजपा ने मोहनपुर, कमलपुर, जिरानिया, रानीरबाजार और शांतिरबाजार नगर निकायों की कुल 77 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की है। मतदान से पहले मिली इस सफलता को भाजपा के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है।
नामांकन वापसी को लेकर उठा विवाद
चुनाव प्रक्रिया के बीच उम्मीदवारों पर दबाव डालकर नामांकन वापस करवाने के आरोप भी सामने आए हैं। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन शिकायतों के बाद धलाई जिले के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, अंबासा या धलाई जिले में ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई।
दूसरी ओर, माकपा के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि अंबासा में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को धमकाया गया और उनके घरों पर हमले किए गए। उन्होंने दावा किया कि इसी दबाव के चलते उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि, इन आरोपों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं की गई है।
अब सभी की नजरें 27 नवंबर को होने वाले मतदान और 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं।
