दादा की संपत्ति में पोते का अधिकार है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून पर सुनाया बड़ा फैसला

नई दिल्ली, भारत: परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दादा से पिता को विरासत में मिली संपत्ति पर पोते के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत पिता को विरासत में मिली संपत्ति का पूर्ण मालिकाना अधिकार मिल सकता है। ऐसी स्थिति में उसका बेटा केवल जन्म के आधार पर उस संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मांग सकता।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने करीब 29 साल पुराने संपत्ति विवाद का निपटारा करते हुए बेटे की याचिका खारिज कर दी। इस मामले में बेटे ने वर्ष 1997 में संपत्ति के बंटवारे की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया था। उसका कहना था कि विवादित संपत्ति पैतृक या संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है, इसलिए उसमें उसका भी हिस्सा बनता है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 को महत्वपूर्ण माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु बिना वसीयत किए होने पर उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार अधिनियम में निर्धारित नियमों के अनुसार होता है।

पीठ के अनुसार, धारा 8 के तहत पिता को अपने पिता से विरासत में मिली संपत्ति पर पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त हो सकता है। इस स्थिति में उसके बेटे को उस संपत्ति में जन्म से स्वतः हिस्सेदारी नहीं मिलती। इसलिए पोता केवल इस आधार पर दादा की संपत्ति में दावा नहीं कर सकता कि संपत्ति उसके परिवार से जुड़ी हुई है।

क्लास-1 उत्तराधिकारियों को लेकर क्या कहा अदालत ने?

अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची में शामिल क्लास-1 उत्तराधिकारियों का भी उल्लेख किया। कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति की बिना वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार का निर्धारण इन कानूनी प्रावधानों के आधार पर किया जाता है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि पोते को अपने पिता के जीवित रहते दादा की संपत्ति में सीधे हिस्सा मांगने का अधिकार नहीं मिलता, जब संपत्ति धारा 8 के तहत पिता को व्यक्तिगत रूप से विरासत में मिली हो।

1997 से चल रहा था संपत्ति विवाद

इस मामले में बेटे ने वर्ष 1997 में संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया था। उसने विवादित संपत्ति को पैतृक और संयुक्त परिवार की संपत्ति बताते हुए अपना अधिकार जताया था। करीब 29 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

पैतृक और विरासत में मिली संपत्ति में अंतर समझना जरूरी

इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि हर विरासत में मिली संपत्ति को कानूनी रूप से संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति नहीं माना जा सकता। संपत्ति किस तरह प्राप्त हुई, उस पर लागू उत्तराधिकार के नियम क्या हैं और उसके दस्तावेज क्या कहते हैं, इन सभी पहलुओं का महत्व होता है।

इसलिए किसी भी पारिवारिक संपत्ति में अधिकार तय करने से पहले उसकी कानूनी प्रकृति समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण है, जहां पिता को दादा से मिली संपत्ति में बेटा अपने जन्म के आधार पर हिस्सेदारी का दावा करता है।