मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश: खंडवा में दिनभर विरोध के बाद रात में दरगाह पर चला बुलडोजर, शहरकाजी ने कार्रवाई का किया विरोध

खंडवा में दरगाह हटाने पर विवाद, दिनभर विरोध के बाद रात में चला बुलडोजर; शहरकाजी ने उठाए सवाल

खंडवा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में मंगलवार को सरकारी जमीन पर बने निर्माण हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद हो गया। जिला प्रशासन ने लंबे समय से बंद पड़ी श्री मानसिंहका आयल मिल की सरकारी जमीन पर बनी दीवार और उससे लगी सड़क किनारे की दरगाह को रात में बुलडोजर से हटा दिया। इससे पहले दिनभर विरोध और नोकझोंक होती रही।

प्रशासन की कार्रवाई पर विरोध
प्रशासन की टीम दिन में मानसिंहका मिल की दीवार और दरगाह हटाने पहुंची थी। कार्रवाई शुरू होने पर शहरकाजी सैयद निसार अली कई लोगों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने निर्माण हटाने का विरोध किया।

मास्टर प्लान को लेकर सवाल
शहरकाजी ने सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर के सामने मास्टर प्लान का हवाला देकर की जा रही कार्रवाई पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि शहर में कई स्थानों पर मंदिर होने के कारण सड़क और मास्टर प्लान के नियम लागू नहीं किए जाते।

दोहरा रवैया अपनाने का आरोप
शहरकाजी ने प्रशासन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उनका विरोध मुख्य रूप से नियमों के समान रूप से लागू होने के सवाल पर केंद्रित था।

धरना देने की चेतावनी
शहरकाजी ने दोपहर में चेतावनी दी थी कि दरगाह हटाए जाने पर शहर के मंदिरों के बाहर धरना दिया जाएगा। उपलब्ध समाचार में इस चेतावनी के बाद किसी धरने के आयोजन की जानकारी नहीं दी गई है।

भीड़ बढ़ने से बिगड़ी स्थिति
विरोध के दौरान घटनास्थल पर भीड़ बढ़ गई। इसी बीच सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर भी लोगों के बीच घिर गए। पुलिसकर्मियों ने उन्हें भीड़ से बाहर निकाला।

अधिकारियों ने बढ़ाई सुरक्षा
स्थिति बिगड़ने की आशंका पर अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी। पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई।

रात करीब आठ बजे ध्वस्तीकरण पूरा
दिनभर चले विरोध के बाद प्रशासन ने मंगलवार रात करीब आठ बजे निर्माण हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली। मिल की दीवार और उससे लगी दरगाह को हटा दिया गया।

आगे की स्थिति पर नजर
इस मामले में उपलब्ध समाचार में किसी गिरफ्तारी या आगे की न्यायिक कार्रवाई का उल्लेख नहीं है। प्रशासनिक कार्रवाई और शहरकाजी के विरोध के बाद स्थानीय स्तर पर यह मुद्दा चर्चा में बना हुआ है।

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