अंतर्राष्ट्रीय

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का रास्ता खुलेगा? ट्रंप, पुतिन और शी चिनफिंग की सहमति से उठे सवाल

नई दिल्ली, दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर अमेरिका, रूस और चीन के बीच हुई सहमति ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 19 नवंबर को शेनझेन में आयोजित त्रिपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त घोषणा जारी की। इसमें संयुक्त राष्ट्र को वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप अधिक प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। इस घटनाक्रम के बाद भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग फिर चर्चा में है।

तीनों नेताओं ने जारी की चार बिंदुओं वाली घोषणा

चीन में आयोजित बैठक के बाद तीनों देशों ने ‘डिक्लेरेशन टुवर्ड्स पीस’ नाम से संयुक्त बयान जारी किया।

इसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार, पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने, परमाणु जोखिम कम करने और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से जुड़े विषयों पर सहमति व्यक्त की गई।

तीनों नेताओं ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी मूल जिम्मेदारी अधिक प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम होना चाहिए।

भारत की स्थायी सदस्यता पर कोई स्पष्ट प्रस्ताव नहीं

भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है।

भारत का पक्ष है कि वर्तमान वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद की संरचना में बदलाव जरूरी है।

हालांकि तीनों देशों की संयुक्त घोषणा में भारत का नाम शामिल नहीं है। इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने या नए देशों को सदस्यता देने की कोई स्पष्ट योजना भी नहीं बताई गई है।

इसलिए इस घोषणा को भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन के रूप में नहीं देखा जा सकता।

चीन के रुख पर निर्भर रहेगी महत्वपूर्ण प्रक्रिया

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्तमान समय में पांच स्थायी सदस्य हैं। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं।

भारत को स्थायी सदस्यता देने के लिए सुरक्षा परिषद की संरचना में बदलाव करना होगा।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए महासभा के दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन और सभी पांच स्थायी सदस्यों सहित दो-तिहाई सदस्य देशों का अनुसमर्थन जरूरी है।

ऐसे में चीन सहित अन्य स्थायी सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

परमाणु जोखिम और ऊर्जा आपूर्ति पर भी चर्चा

त्रिपक्षीय बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुधार के अलावा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और परमाणु सुरक्षा पर भी बातचीत हुई।

तीनों नेताओं ने परमाणु युद्ध के जोखिम को कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए संवाद जारी रखने की बात कही।

इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गई।

क्या भारत के लिए बदलेगी स्थिति?

संयुक्त घोषणा में सुधारों की दिशा में काम करने की बात कही गई है, लेकिन सुरक्षा परिषद के विस्तार को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है।

ऐसे में भारत की स्थायी सदस्यता का सवाल फिलहाल अनसुलझा है। आगे की प्रगति संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक प्रस्तावों, सदस्य देशों के समर्थन और चार्टर संशोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

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