सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का बड़ा कदम: हाई कोर्ट के जजों के तबादलों में मनमानी रोकने की तैयारी, बनेगा स्पष्ट नीतिगत ढांचा

नई दिल्ली, दिल्ली। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादले की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम बदलाव की दिशा में विचार कर रहा है। कॉलेजियम ऐसी अलिखित परंपराओं को समाप्त करना चाहता है, जिनके आधार पर अब तक न्यायाधीशों के स्थानांतरण से जुड़े फैसले किए जाते रहे हैं। इस व्यवस्था को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार करने पर चर्चा की गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले सप्ताह इस विषय पर अनौपचारिक विचार-विमर्श किया। चर्चा का प्रमुख उद्देश्य हाई कोर्ट के जजों के उनके मूल हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

पांच सदस्यीय कॉलेजियम में शामिल हैं ये न्यायाधीश

इस कॉलेजियम में सीजेआई सूर्य कांत के साथ जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। पांचों सदस्यों ने जजों के तबादलों से जुड़ी मौजूदा परंपराओं और एक स्पष्ट नीति की आवश्यकता पर चर्चा की।

अब तक कई आधारों पर होते रहे हैं तबादले

हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण कई पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता रहा है। इनमें संबंधित न्यायाधीश की ईमानदारी, उनका आचरण और किसी दूसरे हाई कोर्ट में उनकी विशेषज्ञता की आवश्यकता जैसे विषय शामिल रहे हैं।

इसके अलावा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश या कॉलेजियम के किसी पूर्व सदस्य के साथ जज की निकटता भी उन अलिखित परंपराओं में शामिल रही है, जिनका असर तबादलों से जुड़े फैसलों पर पड़ता रहा है।

कॉलेजियम अब ऐसी परंपराओं में बदलाव की आवश्यकता महसूस कर रहा है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आधार अधिक स्पष्ट हो और फैसले व्यक्तिगत पसंद या किसी अनौपचारिक प्रभाव से प्रभावित न हों।

मनमाने तरीकों को खत्म करने पर जोर

कॉलेजियम की चर्चा में एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा तैयार करने का विचार प्रमुख रहा। इसके माध्यम से जजों के स्थानांतरण से जुड़ी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने की कोशिश की जाएगी। इससे तबादलों के फैसलों के लिए स्पष्ट आधार निर्धारित करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, अभी यह चर्चा अनौपचारिक स्तर पर हुई है। कॉलेजियम की ओर से किसी अंतिम नीति या नए नियमों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

आगे के फैसले पर रहेगी नजर

हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के तबादले न्यायिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे में इस प्रक्रिया को स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने की पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए किस तरह का नीतिगत ढांचा तैयार करता है और उसमें किन बातों को शामिल किया जाता है।