हरिश ने ‘सन्ना बिय्यं’ की बढ़ती कीमतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया

हैदराबाद में बीआरएस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में उप नेता टी. हरिश राव ने कहा है कि राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने खासतौर पर सन्ना बिय्यं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि पर चिंता जताई।
सन्ना बिय्यं की बढ़ती कीमतों पर टी. हरिश राव की नाराजगी
हरिश राव ने एक बयान में कहा कि पिछले चार महीनों में अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की कीमतों में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि सरकार बार-बार दावा कर रही है कि 2025-26 में धान का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। उत्पादन ज्यादा होने के बावजूद कीमतें घटने के बजाय निरंतर बढ़ रही हैं।
उन्होंने इस स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए चावल की आपूर्ति को लेकर सरकार के दावों को चुनौती दी। इसके अलावा सरकारी दावे के विपरीत, आम जनता को उचित मूल्य पर चावल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि
चावल के अलावा, प्याज, लहसुन, मूंगफली का तेल, मूंग दाल, तुअर दाल समेत अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है। प्याज की कीमत 70 रुपये प्रति किलोग्राम, लहसुन 240 रुपये, मूंगफली का तेल 210 रुपये, मूंग दाल 125 रुपये और तुअर दाल 165 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी है।
हरिश राव ने कहा कि इन वस्तुओं की तेज़ी से बढ़ती कीमतें आम जनता के लिए चिंता का विषय हैं और यह स्थिति राज्य की सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लेने की मांग की।
बीआरएस नेता ने सरकार से मांग की कि वह स्थिति की समीक्षा करे और होल्डिंग को रोकते हुए कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। उनका कहना था कि बिना ठोस उपायों के आवश्यक वस्तुओं की विक्रय कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिससे आम लोगों को नुकसान होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि रिकॉर्ड उत्पादन होने के बावजूद, वितरण तंत्र में कमियों के कारण भाव बढ़ रहे हैं और इसका तुरंत समाधान आवश्यक है। सरकार को चाहिये कि वह सही समय पर उचित नीति बनाकर उपभोक्ताओं को राहत दे।
हरिश राव ने यह चेतावनी भी दी कि यदि कीमतों में यह तेजी नहीं रुकी तो वह इस मुद्दे को विधानसभा में व्यापक रूप से उठाएंगे और इसके खिलाफ प्रभावी कदम उठाएंगे।
अंततः, उन्होंने जनता को भी सावधान रहने और कीमतों की बढ़ोतरी पर नजर रखने की सलाह दी ताकि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार इस दबाव में क्या कार्रवाई करती है।




