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तेलंगाना मुख्य सचिव ने बताया एल नीनो का प्रभाव गंभीर, फरवरी तक जारी रहेगा

तेलंगाना के मुख्य सचिव संजय जाजू ने बताया कि एल नीनो का प्रभाव इस समय अत्यंत गंभीर है और यह फरवरी तक अपने चरम पर रहेगा। इस मौसमी घटना का असर विशेष रूप से दक्षिण-पश्चिम मानसून पर देखा गया है और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हुई है।

पानी की आपूर्ति और बिजली की स्थिति

संजय जाजू ने कहा कि बिजली की उपलब्धता इस वक्त मददगार साबित नहीं होगी क्योंकि भूजल स्तर बहुत कम हो गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्राथमिकता पीने के पानी की आपूर्ति को दी जाए। इस दौरान अधिकारियों को मिलकर खड़ी फसलों की सुरक्षा के लिए अगले 15 से 20 दिनों तक काम करना होगा।

मुख्य सचिव ने सिंगर और मंजीरा जल परियोजनाओं में जल स्तर गिरने के कारण प्राथमिकता में बदलाव करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे हाइड्राबाद, मेडक, संगरैड्डी, निजामाबाद और कामरेड्डी के drinking water सप्लाई की स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

सरकारी कदम और जनता से संवाद

संजय जाजू किसानों और स्थानीय निवासियों से संवाद करेंगे ताकि सरकार के द्वारा मौसम संबंधित संकट से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जा सके। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की नींव क्षेत्र स्तर पर निरीक्षण इसके लिए जारी रहेंगे।

यह निरीक्षण बुधवार को अतिरिक्त 60 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी की आपूर्ति योजना के बाद किया गया, जो हाइडराबाद को Core Urban Region में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। इस समय 560 MGD पानी हिमायत सागर, उस्मान सागर, मंजीरा, कृष्णा और गोदावरी नदियों से मिलता है।

सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि लोग Hyderabad Metropolitan Water Supply and Sewerage Board (HMWSSB) द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पानी का उपयोग वाहनों की धुलाई या अन्य गैर-जरूरी कामों में न करें। गेटेड कम्युनिटी में स्‍टीपी (Sewerage Treatment Plants) द्वारा साफ किया गया पानी बागवानी और घरेलू उपयोग के अलावा अन्य कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है।

मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि आगे आने वाले महीनों में जल संकट से निपटने के लिए निरंतर योजनाएं और कदम उठाए जाएंगे। पानी की कम आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए शासन तंत्र के सभी विभागों के बीच तालमेल बनाए रखना जरूरी है।

इन सब कार्यों का उद्देश्य जनता को एल नीनो की वजह से आने वाली संभावित कठिनाइयों से बचाना और जल संकट को नियंत्रण में रखना है। सरकार ने पहले ही इस चुनौती से निपटने के लिए सक्रिय रणनीतियां बनाई हैं।

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