बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 को महाराष्ट्र में चल रहे विशेष इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन
इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह SIR को रोकना नहीं चाहती, लेकिन मतदाता सूची से योग्य मतदाताओं को निकालने से बचाने के लिए सावधानियां जरूरी हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग चुनाव संबंधी मामलों की जांच कर सकता है, लेकिन वह नागरिकता निर्धारित नहीं कर सकता।
याचिका में SIR के दौरान अपनाए गए तरीके में पारदर्शिता मांगी गई थी और कानून में इसका आधार जानने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने उन नामों को पुनः सूचीबद्ध करने की भी मांग की जिन्हें हटाया गया था।
मतदाताओं के दस्तावेजों का मुद्दा
याचिका में यह भी दावा किया गया कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने नामांकन के दौरान दस्तावेज जमा करने की अनुमति नहीं दी है। फिर भी बूथ लेवल अधिकारी फॉर्म प्राप्त करते समय मतदाताओं से दस्तावेज मांग रहे थे। यह बात अदालत के सामने रखी गई।
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की डिवीजन बेंच ने की। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में सभी हाई कोर्ट को SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से मना किया है।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और इसी विषय पर समान कानूनी विवाद की पुनरावृत्ति से कोई लाभ नहीं होगा।
याचिकाकर्ता के पक्ष में अधिवक्ता प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि नाम हटाने की प्रक्रिया इस चरण में रोकी जाए। इस पर न्यायाधीशों ने यह मांग ठुकरा दी।
अदालती सुनवाई को अगले चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके।
इस फैसला से स्पष्ट हुआ कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची में नाम हटाने वाले SIR प्रक्रिया पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी और राज्य चुनाव आयोग समीक्षा जारी रखेगा।
