सुप्रीम कोर्ट ने CEC नेतृत्व वाली चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 को चुनाव आयोग (ECI) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक याचिका पर दिया गया है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाली चुनाव आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के तरीके को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप है कि ये निर्णय बिना दो अन्य चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के लिए लिए गए।

सुनवाई पर कोर्ट का फैसला और याचिका की मांग

प्रधान न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जोयमल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह द्वारा किए गए तर्क को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग के सभी निर्णय या तो सर्वसम्मति से या बहुमत से होने चाहिए, और यह समझा गया कि ऐसा प्रक्रिया में हो रहा है। याचिका दायर करने वाले पटना निवासी राकेश कुमार सिंह ने यह सवाल उठाया है कि क्या CEC ज्ञानेश कुमार ने अकेले ऐसी शक्तियां का उपयोग किया जो पूरे चुनाव आयोग की होती हैं। कोर्ट को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि यदि ऐसा पाया जाता है तो उन कार्यों को अवैध घोषित किया जाए।

अधिवक्ता विकास सिंह ने याचिका में कहा कि 2023 के अधिनियम ने CEC को कानूनी कार्रवाई से अधिक सुरक्षा दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है जिससे जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। वह यह भी कहते हैं कि आयोग के कार्यव्यवहार के लिए सर्वसम्मति आवश्यक होनी चाहिए लेकिन निर्णय बहुमत से भी लिए जा सकते हैं।

संरक्षण और आयोग की कार्यप्रणाली पर चर्चा

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि न्यायाधीशों को भी CEC को 2023 के अधिनियम की धारा 16 के तहत दी गई सुरक्षा नहीं मिलती, जहां CEC को पद छोड़ने के बाद भी कानूनी कार्रवाई से संरक्षण मिलता है। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने तत्काल CEC को निलंबित करने की मांग की और सुझाव दिया कि बाकी दो चुनाव आयुक्त इसी दौरान फैसले लें। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि याचिकाएं संविधान के कामकाज के नजरिए से दाखिल होनी चाहिए।

आरोपों पर CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये सिर्फ समाचार रिपोर्ट हैं, लेकिन अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी कर खबरों से इनकार नहीं किया है। सुना लेने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि CEC को सुनवाई पूरी होने तक अपने कार्यों से रोक दिया जाए। इसके बाद चुनाव आयोग का काम अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति द्वारा चलाया जाए। साथ ही, आयोग में किसी भी रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए एक समिति की सिफारिश आवश्यक होनी चाहिए जिसमें CJI शामिल हों।

इसके साथ ही कोर्ट में CEC के खिलाफ एक और याचिका भी दायर हुई है जिसे अधिवक्ता शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया है। इसमें एक स्वतंत्र उच्च स्तर की जांच समिति या विशेष जांच टीम गठित करने की मांग की गई है जो CEC ज्ञानेश कुमार पर लगे आरोपों की रोशनी में कार्य करेगी।

इस दूसरी याचिका में चुनाव आयोग के डेटाबेस का संपूर्ण ऑडिट और उस प्रक्रिया की जांच शामिल है जिसमें 13 करोड़ नाम 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में हटाए गए। याचिका में यह भी कहा गया कि CEC को किसी भी संवैधानिक या वैधानिक सुरक्षा से मुक्त कर दिया जाए और वह सामान्य आरोपी की तरह जांच और कानूनी प्रक्रिया के अधीन रहे।

अधिवक्ता मीनाक गुस्वामी ने कहा कि CEC के कार्यों को पक्षपाती माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदाता नामों में ऐसी कटौती की गई है जो हमारे चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के सिद्धांत के खिलाफ है। CJI ने कहा कि कोर्ट इन दोनों याचिकाओं को साथ-साथ सुनवाई करेगा।

पिछले महीने एक रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग के अन्य दो आयुक्त सुकबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कम से कम 14 बार विपरीत राय दर्ज कराई है कि चुनाव सुधार संबंधी आदेश बिना उनकी सहमति के जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग ने इन आपत्तियों को प्रक्रियागत मतभेद बताया और कहा कि सभी आदेश कानूनी और वैध हैं।

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