तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने PM मोदी को चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट बेंच की मांग के लिए लिखा पत्र
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग करते हुए पत्र लिखा है। यह मांग पहली बार 1980 में उठी थी और अब इसे लागू करने की जरूरत बताई गई है।
सुप्रीम कोर्ट बेंच की जरूरत और संविधान की धाराएँ
मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि दक्षिण भारत के न्यायविदों को दिल्ली आना पड़ता है, जो व्यावहारिक रूप से कठिनाइयां पैदा करता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 130 का हवाला देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट “दिल्ली या ऐसे अन्य स्थानों पर बैठ सकता है, जैसा भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति की मंज़ूरी से नियुक्त करें”। 1979 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा हुई थी।
उन्होंने कहा कि दक्षिण के सभी राज्यों को लाभ पहुंचाने के लिए चेन्नई में बेंच की स्थापना आवश्यक है। उन्होंने मद्रास बार काउंसिल की पेशेवर क्षमता और 1862 में स्थापित मद्रास हाईकोर्ट की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि आवश्यक संसाधन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं।
पूर्व निर्णय और नए प्रयास
सीएम ने सुप्रीम कोर्ट की 7 अगस्त 2007 की पूर्ण बैठक का उल्लेख किया, जिसमें तमिलनाडु की इंफ्रास्ट्रक्चर आश्वासन के बावजूद इस प्रस्ताव का विरोध किया गया था। विजय ने यह भी बताया कि संविधान के निर्माता चाहते थे कि हर नागरिक, चाहे अमीर हो या गरीब, सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सके, जिसे अनुच्छेद 32 लागू करने का कारण माना गया।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में केवल वे लोग आसानी से पहुंच पाते हैं जो दिल्ली के करीब हैं या जिनके पास यात्रा और मुकदमे के खर्च उठाने की आर्थिक क्षमता है। इसलिए, दक्षिण भारत के लोगों के लिए अदालत तक पहुंच काफी सीमित है।
मुख्यमंत्री ने 2016 में दायर याचिका V. Vasanthakumar vs. H.C. Bhatia का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट बेंच की स्थापना से जुड़ी कानूनी बातें पांच न्यायाधीशों के संविधान पीठ के सामने रखी गई थीं।
उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर पुनर्विचार करने की अपील करें ताकि चेन्नई में बेंच की स्थापना संभव हो सके। इसके जरिए देश के संघीय स्वरूप का सच्चा परिचय भी मिलेगा।
केंद्र सरकार के सांसद स्टैंडिंग कमेटियों ने 2004, 2006, 2008, और 2021 में भी इस मामले में सिफारिशें दी हैं। साथ ही, कई लॉ कमीशन रिपोर्ट ने क्षेत्रीय स्थायी बेंच की आवश्यकता को दोहराया है। सीएम ने स्पष्ट किया कि इस बेंच की स्थापना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि इसका नियंत्रण मुख्य न्यायाधीश के पास रहेगा।
चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट बेंच की मांग लंबे समय से चली आ रही है और अब मुख्यमंत्री की यह पहल इसे फिर से मजबूत करती है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेते हैं।
