भारत और यूरोपीय संघ ने नई दिल्ली की हिस्सेदारी पर 93.5 अरब यूरो के प्रमुख शोध और नवाचार कार्यक्रम Horizon Europe के लिए वार्ता सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह समझौता दोनों पक्षों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Horizon Europe में भारत की भागीदारी
यूरोपीय आयोग ने घोषणा की है कि भारत की Horizon Europe कार्यक्रम के साथ सहभागिता से वैज्ञानिक सहयोग बढ़ेगा और शोध के नए अवसर खुलेंगे। यह समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच अगले पांच वर्षों के लिए व्यापक रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा है।
इस समझौते के बाद भारत के शोधकर्ता और संगठन सीधे Horizon Europe से धनराशि प्राप्त कर सकेंगे और इसके मुख्य स्तंभ II: ‘वैश्विक चुनौतियां और यूरोपीय औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता’ के तहत सहयोगी परियोजनाओं का नेतृत्व कर सकेंगे। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उद्योग, अंतरिक्ष, जलवायु, ऊर्जा और जैव अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर बहुराष्ट्रीय शोध को प्रोत्साहित करता है।
वैश्विक सहयोग और रणनीतिक महत्व
यूरोपीय संघ ने कहा है कि इससे यूरोपीय और भारतीय साझेदार मिलकर तकनीकी विकास कर सकेंगे और साझा सामाजिक व तकनीकी चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। Horizon Europe से जुड़ना गैर-ईयू देशों के लिए सबसे अग्रिम सहयोग का रूप है, जिससे वे पूर्णतः समान अधिकारों के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
नेट इकट्ठा धनराशि में योगदान के साथ, भारत को इस कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं में अपनी भूमिका बढ़ाने का मौका मिलेगा। दोनों पक्षों ने फरवरी 2026 में इस कार्यक्रम पर विचार विमर्श शुरू किया था और जुलाई में औपचारिक वार्ता शुरू हुई।
यह साझेदारी भारत-यूरोपीय संघ के बीच 2001 में हुए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग समझौते पर आधारित है, जो 2030 तक बढ़ाया गया है। नवाचार और शोध संयुक्त रणनीतिक एजेंडे का मुख्य हिस्सा हैं, जिसकी स्वीकृति जनवरी 27 को नई दिल्ली में हुई थी।
इसके अलावा, यूरोपीय संघ और भारत ने डिजिटल कौशल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाया है। फरवरी में भारत में यूरोपीय लीगल गेटवे ऑफिस भी शुरू हुआ है जिससे आईसीटी क्षेत्र में सुरक्षित और कानूनी गतिशीलता बढ़ेगी।
Horizon Europe कार्यक्रम 2021 से 2027 तक चलेगा और उसका बजट 93.5 अरब यूरो है। वर्तमान में 23 गैर-ईयू देश इसके तहत जुड़े हैं, जिनमें कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड और यूके भी शामिल हैं। यह सहयोग वैश्विक वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जरूरी माना जाता है।
भारत और यूरोपीय संघ के संबंध हाल के वर्षों में काफी बढ़े हैं और आगामी महीनों में दोनों के बीच दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। यह समझौता दोनों पक्षों के लिए आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में नई संभावनाएं लेकर आएगा।
