तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें कर्नाटक में प्रस्तावित मेकदतु बांध स्थल पर केंद्र सरकार के अधिकारियों के निरीक्षण को लेकर अपनी चिंता जताई है। विजय ने शनिवार को लिखा कि इस निरीक्षण के बाद किसी भी प्रशासनिक या तकनीकी कार्रवाई को स्थगित किया जाना चाहिए।
मेकदतु परियोजना पर तमिलनाडु की आपत्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक की योजना, जिसमें मेकदतु बांध के लिए 67.16 हजार मिलियन घन फुट जलाशय निर्माण शामिल है, के कारण तमिलनाडु के किसान कतई चिंता में हैं क्योंकि इससे कावेरी नदी के जल प्रवाह और वितरण पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिना सहमति के दी गई कोई भी अनुमति या मंजूरी उचित नहीं होगी।
इस बांध का मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु को पेयजल उपलब्ध कराना और जल विद्युत उत्पादन है, लेकिन यह तमिलनाडु के जल अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। विजय ने कहा कि यह परियोजना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है जो कावेरी जल विवाद त्रियु की अंतिम रिपोर्ट तथा फरवरी 2018 के फैसले पर आधारित है।
केंद्रीय अधिकारियों के दौरे पर आपत्ति और कानूनी कदम
विजय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्रालय तथा पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों के बीच हुई बैठक की सूचना दी जिसमें मेकदतु परियोजना की डीपीआर मंजूरी की चर्चा हुई। इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु के किसान निरंतर चिंता में हैं और उन्हें जल संकट का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की टीम के स्थल निरीक्षण को किसान गंभीरता से ले रहे हैं क्योंकि इससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ सकती है। इसी संदर्भ में, तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में आवेदन किया है और विधानसभा ने एकमत से मेकदतु परियोजना को मंजूरी न देने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2025 में जारी डीपीआर तैयार करने के निर्देशों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई जारी है। ये सभी कदम परियोजना से तमिलनाडु के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उठाए गए हैं।
विजय ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि जल शक्ति और पर्यावरण मंत्रालयों को बिना सहमति के किसी भी तकनीकी मूल्यांकन या स्थल निरीक्षण से रोकें और कर्नाटक सरकार को भी बिना सहमति परियोजना आगे न बढ़ाने की सलाह दें।
यह स्पष्ट है कि इस विवाद का समाधान कावेरी जल विवाद त्रियु और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप होना चाहिए ताकि सभी संबंधित राज्यों के जल अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। फिलहाल इस मामले में आगे निर्णय का इंतजार है।
