48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी का स्वतः निलंबन, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मामले में की अहम टिप्पणी
नई दिल्ली, भारत। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और निलंबन से जुड़े नियमों को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार कर 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो लागू सेवा नियमों के अनुसार उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। अदालत ने यह टिप्पणी बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल करने के मामले में की।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने की। अदालत ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके जरिए विश्वजीत सिंह को पहले मिली जमानत करीब एक साल बाद निरस्त कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करते हुए उनकी जमानत बहाल कर दी।
क्या है रिश्वत मांगने का पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विश्वजीत सिंह पर एक संविदा कर्मचारी का बकाया वेतन जारी करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप था। आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कर्मचारी के 36,421 रुपये के बकाया वेतन का भुगतान कराने के लिए 4,000 रुपये की मांग की थी। इस मामले को लेकर पिछले वर्ष सतर्कता थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
इसी मामले में कानूनी कार्रवाई के बाद जमानत का मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा था। हाई कोर्ट ने पहले दी गई जमानत को लगभग एक वर्ष बाद रद्द कर दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा की।
जमानत रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि कथित तौर पर मांगी गई रिश्वत की रकम जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक आधार नहीं थी। पीठ ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट जमानत निरस्त किए बिना भी मामले से संबंधित अपनी टिप्पणी दर्ज कर सकता था।
सरकारी कर्मचारियों के लिए 48 घंटे का नियम महत्वपूर्ण
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन से जुड़े उस नियम को फिर चर्चा में ला दिया है, जिसके तहत 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर कर्मचारी को स्वतः निलंबित माना जाता है। यह नियम गिरफ्तारी और सरकारी सेवा के बीच कानूनी संबंध को स्पष्ट करता है।
इस मामले में अदालत के फैसले से जमानत की प्रक्रिया और सरकारी कर्मचारियों पर लागू सेवा नियमों के महत्वपूर्ण पहलू सामने आए हैं।
