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हिमाचल: कांगड़ा के बंटवारे पर कांग्रेस में दो फाड़, विभाजन के खिलाफ उतरे MLA बाली; मंत्री गोमा ने की नए जिले की वकालत

हिमाचल में कांगड़ा के बंटवारे पर कांग्रेस के भीतर अलग-अलग राय, बाली और गोमा आमने-सामने; भाजपा ने उठाए सवाल

धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर चल रही चर्चा के बीच कांगड़ा जिले का संभावित विभाजन राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं ने इस विषय पर अलग-अलग राय सामने रखी है। नगरोटा बगवां के विधायक एवं पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली कांगड़ा को विभाजित करने के विरोध में हैं, जबकि आयुष मंत्री यादविंदर गोमा नया जिला बनाने का समर्थन कर रहे हैं।

दोनों नेताओं के बयानों के बाद विपक्षी भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर सवाल उठाए हैं।

आरएस बाली ने स्पष्ट किया अपना रुख

कांग्रेस विधायक आरएस बाली ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कांगड़ा जिले को विभाजित करके नया जिला नहीं बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने जिले के संभावित बंटवारे का विरोध करते हुए अपना पक्ष सामने रखा।

बाली नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और पर्यटन निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं।

उनका बयान कांगड़ा के प्रशासनिक पुनर्गठन को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चा के बीच सामने आया है।

मंत्री यादविंदर गोमा की अलग राय

राज्य के आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने नए जिले के गठन का समर्थन किया है।

उनकी राय विधायक आरएस बाली से अलग है। इसी कारण कांगड़ा के संभावित विभाजन पर कांग्रेस नेताओं के बीच अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं।

हालांकि उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि नए जिले का नाम, मुख्यालय या प्रशासनिक सीमाएं क्या प्रस्तावित हैं।

भाजपा विधायक ने सरकार पर साधा निशाना

भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरा है।

उन्होंने बाली और गोमा की अलग-अलग राय को सरकार के भीतर मतभेद का संकेत बताया।

भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की स्थिति पर सवाल उठाए हैं।

हालांकि नेताओं की अलग-अलग राय अपने आप में किसी औपचारिक सरकारी निर्णय का प्रमाण नहीं है।

कांगड़ा के विभाजन का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण?

कांगड़ा जनसंख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है।

इस कारण जिले के संभावित विभाजन का असर प्रशासनिक व्यवस्था और क्षेत्रीय पहचान से जुड़े विषयों पर पड़ सकता है।

नए जिले का गठन केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं होता। इससे प्रशासनिक सीमाएं, कार्यालयों की व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन से संबंधित कई निर्णय जुड़े होते हैं।

ऐसे में किसी जिले के विभाजन पर अलग-अलग राजनीतिक विचार सामने आ सकते हैं।

नए जिलों के गठन पर सियासी बहस

हिमाचल प्रदेश में जिलों के गठन का विषय अब राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है।

कांग्रेस के भीतर एक ओर आरएस बाली कांगड़ा के मौजूदा स्वरूप को बनाए रखने के पक्ष में हैं, वहीं दूसरी ओर मंत्री यादविंदर गोमा नए जिले की वकालत कर रहे हैं।

इस अंतर को भाजपा ने सत्ताधारी दल के भीतर मतभेद के रूप में प्रस्तुत किया है।

अभी अंतिम सरकारी फैसला नहीं

उपलब्ध समाचार विवरण में कांगड़ा के विभाजन को लेकर किसी अंतिम सरकारी निर्णय की जानकारी नहीं दी गई है।

इसलिए फिलहाल जिले का बंटवारा तय मानना सही नहीं होगा।

आने वाले समय में राज्य सरकार का आधिकारिक रुख और प्रशासनिक प्रस्ताव इस मुद्दे पर आगे की स्थिति स्पष्ट करेंगे।

फिलहाल कांग्रेस नेताओं की अलग-अलग राय और भाजपा की प्रतिक्रिया ने कांगड़ा के संभावित विभाजन को हिमाचल की राजनीति में प्रमुख चर्चा बना दिया है।

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