‘कानून-व्यवस्था के नाम पर पत्रकारिता में दखल का औचित्य नहीं’, पत्रकारों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार

पत्रकारों को हिरासत में लेने और हमले के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गुहार, संस्था ने कहा- प्रेस की आजादी से समझौता नहीं
नई दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पत्रकारों की सुरक्षा और मौलिक अधिकारों का मुद्दा उठाया गया है। नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया ने अदालत में कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पत्रकारिता में हस्तक्षेप करने को व्यापक अधिकार के रूप में नहीं देखा जा सकता। संस्था ने पत्रकारों को जबरन हिरासत में लेने, उन पर हमले और महिला पत्रकारों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है।
दिल्ली के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा विवाद
याचिकाकर्ता संस्था के अनुसार अक्टूबर में दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे।
ये प्रदर्शन चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर हुए थे। संस्था का आरोप है कि इन प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करने पहुंचे पत्रकारों को जबरन हटाया गया और हिरासत में लिया गया।
कुछ पत्रकारों के साथ मारपीट और महिला पत्रकारों के साथ कथित उत्पीड़न के आरोप भी लगाए गए हैं।
दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर उठाए सवाल
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देती है।
पुलिस ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के संदर्भ में पत्रकारों और सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वालों के बीच अंतर किया था।
इसके जवाब में संस्था ने कहा कि इस तरह के तर्कों के आधार पर पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोकने या हिरासत में लेने की कार्रवाई को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
संविधान के चार प्रावधानों का उल्लेख
संस्था ने अपने प्रत्युत्तर में संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(क), 19(1)(घ) और 21 का हवाला दिया।
उसका कहना है कि पत्रकारों को समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवागमन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं।
याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि वह पुलिस के कानून-व्यवस्था बनाए रखने के अधिकार पर सवाल नहीं उठा रही है। उसकी आपत्ति इन शक्तियों के ऐसे इस्तेमाल पर है, जिससे पत्रकारों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित होते हैं।
जोखिम भरी परिस्थितियों में मिले सुरक्षा
संस्था ने कहा कि विरोध प्रदर्शन और संवेदनशील घटनाओं की रिपोर्टिंग पत्रकारों की पेशेवर जिम्मेदारी का हिस्सा है।
ऐसी परिस्थितियों में पत्रकारों को घटनास्थल से हटाने के बजाय सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वे बिना किसी दबाव के समाचार संकलन कर सकें।
महिला पत्रकारों के उत्पीड़न पर चिंता
याचिकाकर्ता ने महिला पत्रकारों के कथित यौन उत्पीड़न को उनकी गरिमा और व्यक्तिगत सुरक्षा पर गंभीर हमला बताया।
संस्था के अनुसार ऐसी घटनाएं महिलाओं को समान अवसरों के साथ निर्भय होकर पत्रकारिता करने से रोक सकती हैं।
उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के निर्देश का भी उल्लेख किया, जिसमें पेशेवर कार्यों में अनावश्यक बाधा नहीं डालने की बात कही गई थी।
संस्था ने अदालत से पत्रकारों को मनमानी हिरासत, हिंसा और उत्पीड़न से बचाने के लिए उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।




