कोच्चि के मुंडमवेली इलाके में बने P&T अपार्टमेंट परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए वैजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (VACB) ने कदम उठाया है। केरल सरकार के आदेश पर VACB की टीम ने हाल ही में इस परियोजना का निरीक्षण किया।
जांच का प्रारंभ और टीम की ओर से कार्रवाई
डिप्टी एसपी P. राजकुमार की अगुवाई में VACB की टीम ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों के साथ मिलकर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने निवासियों और विरोध समिति के सदस्यों से बातचीत की, जो निवासियों के तत्काल पुनर्वास की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन चला रहे हैं। यह जांच प्रारंभिक चरण की है और इसके बाद पूरा विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
टीम के सदस्यों ने घरों और आस-पास के क्षेत्र की विस्तार से जांच की। प्रोजेक्ट की तकनीकी और निर्माण विनियमों से जुड़ी अनियमितताओं का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ मौजूद थे। VACB सूत्रों ने बताया कि अभी आगे कई जांच प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।
विरोध समिति ने उठाए सवाल
P&T अपार्टमेंट विरोध समिति ने जांच टीम के कुछ अधिकारियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। समिति अध्यक्ष अभिलाष पी. परमेश्वरन का आरोप है कि कुछ अधिकारी CPI(M) से जुड़े हैं, जिससे जांच निष्पक्ष नहीं होगी। उन्होंने राज्य सरकार से जांच अन्य अधिकारियों को सौंपने की मांग की है।
इस मामले में, गृह विभाग ने 22 सितंबर को VACB को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत जांच के लिए मंजूरी दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि जांच रिपोर्ट निश्चित समय में सरकार को सौंपी जाए।
इस परियोजना का निर्माण ग्रेटर कोच्चि डेवलपमेंट अथॉरिटी (GCDA) ने किया था। यह दो चार-मंजिला टावरों वाला आवास परिसर है, जिसे अनुमानित ₹14.62 करोड़ की लागत से बनाया गया। इसमें 77 परिवारों को पुनर्वासित किया गया है, जो पहले बाढ़-प्रभावित P&T कॉलोनी में रहते थे।
परियोजना प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), LIFE मिशन और कोच्चि स्मार्ट मिशन लिमिटेड के अंतर्गत संयुक्त रूप से वित्तपोषित है। यह परिसर 31 जनवरी 2024 को परिवारों को सौंपा गया था, लेकिन दो सप्ताह के अंदर बारिश के दौरान कई अपार्टमेंट से पानी रिसाव की समस्याएं सामने आईं।
तब से, नल-शौचालयों में रिसाव के कारण नीचे के फ्लोर में रहने वालों के रसोई घरों में गंदगी पहुँचने लगी है। इसकी समस्या को हाल ही में The Hindu ने प्रमुखता से उठाया था। अब VACB की जांच की निगाहें इस संकट की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में लगी हैं।
