राष्ट्रीय मतदाता सूची में नवीनतम विशेष अभिवृद्धि जांच (SIR) के दौरान ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ की कई श्रेणियां सामने आई हैं, जो मतदाताओं के लिए चिंता का विषय बनी हैं। ये विसंगतियां मतदाता सूची में सही नामांकन सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई हैं।
लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की विभिन्न श्रेणियां
दिल्ली के पीतमपुरा में रहने वाले राजीव चोपड़ा ने अपनी बच्चों के नाम वोटर लिस्ट की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सूची में पाए जाने की जानकारी दी। उनके अनुसार, उनके 30 वर्षीय जुड़वां बच्चों को उम्र के आधार पर गलत तौर पर निष्कासित कर दिया गया क्योंकि नामांकन एजेंटों ने उनके बीच नौ महीने का न्यूनतम अंतर लागू कर दिया, जो जुड़वां होने की वजह से संभव नहीं था।
ऐसे कई नियम और श्रेणियां हैं, जिनके आधार पर मतदाता सूची का त्रुटि मूल्यांकन किया जा रहा है। इनमें मतदाता और उनके माता-पिता के बीच कम से कम 15 वर्ष, मतदाता और दादा-दादी के बीच 40 वर्ष की उम्र का अंतर, एक माता-पिता से छह से अधिक बच्चों का होना, और नामों की वर्तनी में बदलाव शामिल हैं। इसके अलावा, परिवार सदस्यों की गलत मैपिंग जैसे पिता के बजाय माता के रूप में रिकॉर्ड होना, या विवाह के बाद महिला मतदाता का सही रूप से पति से जोड़ा न जाना भी शामिल है।
केंद्रित सॉफ्टवेयर और विवाद
यह प्रक्रिया ERONet नामक केंद्रित एआई प्रणाली के माध्यम से होती है, जो मतदाताओं और उनके परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को जोड़ती है। West Bengal में पहली बार इस तरह की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सूची जारी हुई थी, जहां 1.36 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजे गए थे। दिल्ली और कर्नाटक में क्रमशः 19.33 लाख और 20.35 लाख मतदाताओं को नोटिस मिल चुके हैं।
हालांकि, इस सिस्टम के संचालन में विवाद भी हुए हैं। चुनाव आयोग ने आवश्यक सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की हैं और दो चुनाव आयुक्तों ने ERONet प्लेटफॉर्म के केंद्रीकरण और आरईओ अधिकारियों की पहुंच संबंधी समस्याओं को भी उजागर किया है। जनवरी 2026 में ERONet को ECINET के तहत लाया गया, जो चुनाव से जुड़ी 40 से अधिक अन्य पोर्टल्स का एकीकृत नेटवर्क है।
पूर्व सांसद और RTI कार्यकर्ता साकेत गोखले ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग सॉफ्टवेयर के तकनीकी विवरण छुपा रहा है और इसे वाणिज्यिक गुप्तता बताकर सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक “अपारदर्शी” एल्गोरिथ्म है जिसका प्रयोग मतदाताओं को सूची से हटाने के लिए हो रहा है।
यह विवाद निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, खासकर जब मतदाता सूची के दावों को सही ठहराने के लिए संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती। इससे मतदाताओं को भी अपने नामांकन की पुष्टि और समस्याओं का समाधान कराने में दिक्कतें आती हैं।
अगले चरण में चुनाव आयोग से उम्मीद की जा रही है कि वे इस प्रणाली के ऑपरेशन पर स्पष्टीकरण देंगे और मतदाताओं की शिकायतों को शीघ्रता से दूर करेंगे। सुचारू चुनाव प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि न्यायसंगत और पारदर्शी प्रणाली उपलब्ध हो।
