आंध्र प्रदेश शराब घोटाला जांच में भर्गव ने जगन रेड्डी पर मनमाने दामों से किकबैक देने का आरोप लगाया
आंध्र प्रदेश में 3500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच अब और भी गंभीर हो गई है। पूर्व आईएएस अधिकारी राजत भर्गव ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी पर कीमतों में मनमानी करके कटौती के तहत किकबैक प्राप्त करने का आरोप लगाया है। यह मामला अब राजनीतिक और न्यायिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है।
जांच के नए खुलासे और भर्गव की गवाही
राजत भर्गव, जो मई 2020 से जून 2024 तक आंध्र प्रदेश स्टेट वेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (APSBCL) के निदेशक और राजस्व व उत्पादकर विभाग के विशेष मुख्य सचिव थे, ने कहा कि सरकार की ओर से शराब के दामों को गलत तरीके से बढ़ाकर विशेष डिस्टिलरियों को बड़ा लाभ दिया गया। उन्होंने 29 सितंबर को विजयवाड़ा में एक अतिरिक्त सिविल जज के समक्ष अपनी गवाही दी जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज की गई।
गौरतलब है कि इस तरह की गवाही अदालत में अहम साक्ष्य के समान होती है और गवाह इसे बदलने की स्थिति में कानूनन जुर्माना झेल सकता है। इससे इस जांच में गंभीरता बढ़ गई है और यह कुरुपता से जुड़े कई पक्षों को उजागर करता है।
शराब नीति और घोटाले की रूपरेखा
जांच में यह पाया गया है कि 2019 में YSRCP सरकार ने शराब नीति में बदलाव करके निजी ऑपरेटरों को करीब से नियंत्रित करने की योजना बनाई थी। सरकार ने खुद को शराब मुक्त बनाने का वादा किया था, लेकिन जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस नीति के तहत राज्य में शराब की खुदरा बिक्री को सरकारी नियंत्रण में ला दिया गया और निजी दुकानों को बंद कर दिया गया। इस प्रक्रिया में भारी पैमाने पर मनमानी मूल्य निर्धारण और ब्रांड परिवर्तन हुआ।
पूर्व व्यवस्था में डिजिटल प्रणाली के जरिये सभी खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड रहता था, लेकिन नई नीति में इसकी जगह मैनुअल ‘ऑर्डर फॉर सप्लाई’ प्रक्रिया आई। इससे ब्रांडों पर नियंत्रण मजबूत हुआ और ऐसे ब्रांड शामिल किए गए जिन्हें सरकार की पसंद से चुना गया। इसके कारण बड़े ब्रांड्स को बाजार से बाहर रखा गया।
जांच में पता चला कि इन छोटे एवं कम परिचित ब्रांडों को अधिक छूट दी गई जिससे किकबैक का मार्ग सुलभ हुआ। कुल मिलाकर यह एक जटिल नेटवर्क के तहत हुआ जिसमें सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक हस्तियों, और कॉरपोरेट एजेंटों की संलिप्तता नजर आई।
CID ने अनुमान लगाया है कि इस घोटाले में 3500 से 4000 करोड़ रुपये की रकम अटकी है और ED तथा SIT ने भी इस मामले में जांच को तेज किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकार की छवि पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है।
भर्गव ने इन सभी घटनाओं का खुलासा करते हुए यह भी बताया कि जब उन्होंने इस किकबैक को रोकने के लिए आपत्ति जताई, तो उन्हें सीएम कार्यालय से सीधे धमकियां मिलीं। इस दौरान कई राजस्व विभाग की प्रक्रियाएं भी प्रभावित हुईं।
YSRCP ने इस मामले को राजनीतिक साजिश बताया है और TDP पर आरोप लगाया है कि वे गलत तरीके से जांच का उपयोग पार्टी विरोधियों को दबाने के लिए कर रहे हैं। इस बीच, जांच अभी जारी है और आगामी दिनों में अदालत में और गवाहियां सामने आने की उम्मीद है।
