छोटे कर्जदारों को मिल सकती है राहत! RBI करेगा माइक्रोफाइनेंस की 3 लाख रुपये वाली आय सीमा की समीक्षा

मुंबई, महाराष्ट्र। माइक्रोफाइनेंस लोन लेने वाले छोटे कर्जदारों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मु ने कहा है कि केंद्रीय बैंक माइक्रोफाइनेंस कर्जदारों के लिए निर्धारित तीन लाख रुपये की वार्षिक घरेलू आय सीमा की समीक्षा करेगा। माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री लंबे समय से इस सीमा को बढ़ाने की मांग कर रही है।
आय सीमा में बदलाव पर विचार करेगा RBI
मुंबई में माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआईएन) के एक कार्यक्रम में बोलते हुए शिरीष चंद्र मुर्मु ने कहा कि आय सीमा में बदलाव का फैसला विभिन्न आकलनों और इंडस्ट्री में हो रहे घटनाक्रमों की समीक्षा के बाद किया जाएगा।
उन्होंने माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र से घरेलू आय के आकलन और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को मजबूत करने का आग्रह किया। उनके मुताबिक, आय से जुड़े आंकड़ों की विश्वसनीयता बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में नियामकीय सीमा में बदलाव होने पर उसका गलत इस्तेमाल न हो।
50 प्रतिशत एफओआईआर सीमा में बदलाव की मांग
माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री ने कर्जदार परिवारों की मासिक ऋण किस्तों और आय के अनुपात यानी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन-टू-इनकम रेशियो (एफओआईआर) की 50 प्रतिशत सीमा की समीक्षा करने की मांग भी उठाई है।
इंडस्ट्री का सुझाव है कि इस अनुपात की गणना करते समय कुछ ऋणों के मूलधन वाले हिस्से को बाहर रखा जाए। इससे कर्जदारों की पात्रता का आकलन करने के तरीके में बदलाव हो सकता है।
RBI ने क्यों जताई चिंता?
डिप्टी गवर्नर ने इस प्रस्ताव पर कहा कि कुछ ऋणों को गणना से बाहर रखने से एफओआईआर सीमा का मूल उद्देश्य कमजोर हो सकता है। इससे परिवारों पर मौजूद वास्तविक कर्ज का बोझ कम करके दिखाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत की सीमा इसलिए तय की गई है, ताकि कर्जदार अत्यधिक ऋण के बोझ में न दबें। साथ ही परिवार की आय का उचित हिस्सा जरूरी उपभोग और रोजमर्रा के खर्चों के लिए उपलब्ध रहे।
अभी अंतिम फैसला नहीं
आरबीआई आय सीमा की समीक्षा करेगा, लेकिन फिलहाल इसे बढ़ाने का कोई अंतिम फैसला घोषित नहीं हुआ है। घरेलू आय के सही आकलन और कर्ज के बोझ को ध्यान में रखकर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।




