लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को योगी सरकार का तोहफा — वित्तीय अधिकारों में पांच गुना तक की बढ़ोतरी
लखनऊ, 24 अक्टूबर 2025 | संवाददाता – सब तक एक्सप्रेस
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर लोक निर्माण विभाग (PWD) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में पांच गुना तक की वृद्धि किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में वित्तीय अधिकारों का पुनर्निर्धारण आवश्यक है, ताकि निर्णय प्रक्रिया में तेजी आए और विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से हो सके। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से अधिकारियों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी और उच्च स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता कम होने से निविदा, अनुबंध गठन एवं कार्य प्रारंभ की प्रक्रिया तेज होगी।
बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के वित्तीय अधिकार साल 1995 में तय किए गए थे, जबकि निर्माण कार्यों की लागत में अब तक 5.52 गुना तक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने यह संशोधन लागू करने का निर्णय लिया।
🔹 नई वित्तीय स्वीकृति सीमा
- मुख्य अभियंता: ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़
- अधीक्षण अभियंता: ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़
- अधिशासी अभियंता: ₹40 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़
- सहायक अभियंता: सीमित दायरे में छोटे कार्यों के लिए अधिकारों में वृद्धि
यह सुधार तीन दशकों के बाद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।
🔹 सेवा संरचना में भी बड़ा बदलाव
बैठक में विभागीय अभियंताओं की सेवा संरचना को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का निर्णय भी लिया गया। इसके तहत पहली बार विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग में मुख्य अभियंता (स्तर-एक) का नया पद सृजित किया गया है। इसके साथ मुख्य अभियंता (स्तर-दो) और अधीक्षण अभियंता के पदों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप विभिन्न पदों के वेतनमान और पे-लेवल भी तय किए गए हैं। चयन समिति की संरचना को अद्यतन कर पदोन्नति एवं नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि —
“लोक निर्माण विभाग राज्य की विकास परियोजनाओं का प्रमुख अंग है। योग्यता, अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति व्यवस्था से विभाग की कार्यकुशलता, तकनीकी गुणवत्ता और सेवा भावना को नई दिशा प्राप्त होगी।”
स्रोत: लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश | मुख्यमंत्री कार्यालय, लखनऊ
