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लखनऊ। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य की ओर तेजी से ले जाने के लिए योगी सरकार कौशल विकास और रोजगार सृजन को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर रही है। इसी क्रम में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, अलीगंज में विभागीय समीक्षा बैठक की।
मंत्री ने बैठक में प्लेसमेंट प्रगति, उद्योग सहभागिता, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और निजी व औद्योगिक संस्थानों से मिल रहे सहयोग की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है, युवाओं को रोजगार से जोड़ना ही वास्तविक सफलता है।
रोजगार से सीधे जोड़ने पर जोर
मंत्री अग्रवाल ने कहा कि कौशल आधारित युवा शक्ति ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार कर सकती है। इसके लिए उन्होंने सेवा मित्र पोर्टल को और उन्नत करने, अधिक से अधिक आईटीआई व मिशन-प्रशिक्षित युवाओं को जोड़ने तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रशिक्षित युवाओं के आउटकम ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि यह पता चलना चाहिए कि युवा कहाँ कार्यरत हैं और उनके कौशल में कितनी वृद्धि हुई है।
उद्योग–आईटीआई एकीकरण को मिलेगी गति
मंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी आईटीआई अपने औद्योगिक भ्रमणों की नियमित रिपोर्ट शासन को भेजें और औद्योगिक भ्रमण कैलेंडर तैयार कर तुरंत डेलॉइट को साझा किया जाए।
उन्होंने कहा कि उद्योगों और आईटीआई के बीच नियमित संवाद स्थापित करने से प्रशिक्षित युवाओं को तुरंत रोजगार अवसर मिलेंगे। प्राइवेट आईटीआई के डेटा को भी पोर्टल से जोड़ने पर बल दिया गया ताकि सभी प्रशिक्षित युवाओं की रोजगार स्थिति का पारदर्शी आकलन हो सके।
जिलों में बड़े स्तर पर प्लेसमेंट ड्राइव
मंत्री अग्रवाल ने निर्देश दिया कि जिलों में आयोजित होने वाले प्लेसमेंट ड्राइव का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए।
इसके लिए नोडल आईटीआई, संयुक्त निदेशक और प्राचार्यों की मासिक बैठकें कर चुनौतियों की पहचान और समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
आर्थिक स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम
मंत्री अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश में ऐसा कौशल विकास मॉडल बना रही है, जो उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ युवाओं को आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करेगा।
उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं और साझेदारियों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के सख्त निर्देश दिए ताकि उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य समय पर प्राप्त हो सके।
बैठक में प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम, विशेष सचिव अभिषेक सिंह, निदेशक पुलकित खरे, अपर निदेशक प्रिया सिंह, संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार, राजेंद्र प्रसाद सहित विभागीय अधिकारी और डेलॉइट के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
