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नगर निकायों के विकास कार्यों की डीएम ने की समीक्षा, चौड़ीकरण से लेकर ई-रिक्शा पंजीकरण तक दिए सख्त निर्देश

सब तक एक्सप्रेस | सीतापुर,विशेष संवाददाता,शैलेन्द्र यादव।

सीतापुर। जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर. ने कलेक्ट्रेट सभागार में नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में निकायों में चल रही योजनाओं, 15वें वित्त आयोग की टाइड और अनटाइड ग्रांट के उपयोग की स्थिति पर जानकारी ली गई।

चौराहों का चौड़ीकरण व अवैध कब्जों पर कार्रवाई के निर्देश

डीएम ने निर्देश दिया कि सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में चौराहों का चौड़ीकरण कराया जाए तथा अवैध कब्जों को हटाया जाए।

स्ट्रीट वेंडरों से बैठक, सड़क से 150 मीटर दूर दुकानें लगाने के निर्देश

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्ट्रीट वेंडरों के साथ बैठक कर उन्हें सड़क से 150 मीटर दूरी पर दुकान लगाने को कहा जाए।
साथ ही वेंडरों के साथ अच्छा व्यवहार रखने के भी निर्देश दिए।

ई-रिक्शा का पंजीकरण, रूट चार्ट और आईडी कार्ड अनिवार्य

डीएम ने ई-रिक्शा चालकों का पंजीकरण, कलर कोड वाले रूट चार्ट, और आईडी कार्ड जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई नाबालिग ई-रिक्शा चलाता मिला तो वाहन मालिक पर कार्रवाई होगी।

टैक्सी स्टैंड और डिवाइडर निर्माण पर जोर

बैठक में टैक्सी स्टैंडों की स्थिति की समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि स्थान चिन्हित कर टैक्सी स्टैंडों का संचालन सुनिश्चित किया जाए और उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
जहां जरूरत हो, वहां की सड़कों पर डिवाइडर बनाने के भी निर्देश दिए।

अलाव व रैन बसेरों की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश

ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जगह-जगह अलाव की व्यवस्था की जाए और कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए।
रैन बसेरों को भी सक्रिय रखा जाए।

लापरवाह अधिकारियों का वेतन रोका

वीएचएसएनडी सत्र में उपकरण उपलब्ध न कराने और लापरवाही पर मिश्रिख नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और लिपिक का वेतन रोकने का आदेश दिया गया।

बकायेदारों से वसूली और लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश

डीएम ने कहा कि निकायों के 20 बड़े बकायेदारों से तुरंत वसूली की जाए।
सेवानिवृत्ति से जुड़े लंबित मामलों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

विद्यालय कायाकल्प का प्रमाणपत्र जरूर जारी हो

जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूलों के कायाकल्प का प्रमाणपत्र जारी किया जाए। यदि किसी विद्यालय में कमी मिली तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सहित सभी अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे।

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