विशेष संवाददाता — शैलेन्द्र यादव
सब तक एक्सप्रेस
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त एवं योजना विभागों को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए CEGIS फाउंडेशन (सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स) के साथ पांच वर्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य तकनीकी एवं रणनीतिक सहयोग के माध्यम से शासन प्रणाली को अधिक डेटा-आधारित, पारदर्शी और परिणाम-केंद्रित बनाना है।
इस अवसर पर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दीपक कुमार, आईएएस (अपर मुख्य सचिव, वित्त) एवं आलोक कुमार, आईएएस (प्रमुख सचिव, योजना) ने तथा CEGIS की ओर से विजय पिंगले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि CEGIS के साथ यह सहयोग दशकों के शोध और अनुभव को व्यवहारिक शासन सुधारों में परिवर्तित करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रदेश की नीतियां डेटा-सूचित और परिणाम-केंद्रित हों तथा आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
यह साझेदारी तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। इसमें बजट निर्माण और राजकोषीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय विश्लेषण इकाई की स्थापना, योजना निर्माण एवं सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार हेतु डेटा प्रणालियों को मजबूत करना, तथा मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों के तहत अधिकारियों की क्षमता निर्माण शामिल है।
CEGIS के सह-संस्थापक एवं वैज्ञानिक निदेशक प्रो. कार्तिक मुरलीधरन ने कहा कि उत्तर प्रदेश की शासन यात्रा में सहयोग करना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि संगठन का फोकस मापने योग्य परिणामों और राज्यभर में सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार पर रहेगा।
उल्लेखनीय है कि CEGIS एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो साक्ष्य-आधारित नीति, नवाचार और तकनीकी सहयोग के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ मिलकर शासन व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य करता है। इस साझेदारी से उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण और नीति क्रियान्वयन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
