स्वास्थ्य

कर्नाटक सरकार ने केंद्र को लिखा महंगे दवाओं पर भारी मार्जिन रोकने को

कर्नाटक सरकार ने राज्य में अस्पतालों को सप्लाई की जाने वाली उच्च-मूल्य वाली दवाओं, कैंसर दवाओं, एंटीबायोटिक्स और चिकित्सालय उपभोग्य सामग्रियों के संस्थागत खरीद मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में बड़े अंतर को उजागर किया है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के साथ साझा की गई है।

उच्च मार्जिन और जांच

कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) की हालिया जांच में यह पता चला कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां अस्पतालों को दवाएं बहुत कम संस्थागत कीमत पर बेच रही हैं, जबकि मरीजों से लगभग पूरी MRP के अनुसार बिलिंग की जा रही है। इस कारण कस्टमर को वास्तविक लागत से 10 से लेकर 52 गुना तक अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हैं।

जांच के दौरान 253 दवाओं में असामान्य मूल्य निर्धारण पाया गया। उदाहरण के लिए, कैंसर दवा साइटैक्स 100 मिलीग्राम की लागत ₹342 है, जबकि MRP ₹3,836 है, जो 11.2 गुना अधिक है। इसी तरह, Criticare की गुफिपोल दवा का मार्कअप 52.6 गुना यानी 5,165% तक था।

अन्य दवाओं में भी भारी मार्जिन देखने को मिला, जैसे गुफिसाइक्लिन-50 का 44.4 गुना, टरलीटिस का 37.4 गुना और टैक्सोकेयर 120 मिलीग्राम का 21.6 गुना मार्कअप। ये दावे मरीजों और अस्पतालों के लिए चिंता का विषय हैं।

केंद्र से मांगे गए कड़े कदम

कर्नाटक सरकार ने केंद्र को लिखा है कि अस्पतालों को बिल पर दोनों, अर्थात् संस्थागत लागत और MRP दिखाना अनिवार्य किया जाए। साथ ही दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO) के अंतर्गत दवाओं की सूची बढ़ाई जाए और महंगी आवश्यक दवाओं व उपभोग्य सामग्रियों पर ट्रेड मार्जिन को भी नियंत्रित किया जाए।

राज्य ने एक अंतर-मंत्रालयीय विशेषज्ञ समूह गठित करने और दवा मूल्य नियंत्रण आदेश में संशोधन करने की भी मांग की है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची (NLEM) का विस्तार और ऑडिट तथा प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

25 और 26 सितंबर को बेंगलुरु और कर्नाटक के जिला मुख्यालयों पर विशेष जांच अभियान भी चलाया गया। FSDA ने शुरुआती निरीक्षणों में ली गई कुछ उच्च-मूल्य वाली दवाओं, उपकरणों और उपभोग्य वस्तुओं में लागत, MRP और बिक्री मूल्यों के बीच महत्वपूर्ण अंतर पाए हैं। कुल 768 वस्तुओं और 189 दवाओं की जांच हुई।

इस विशेष जांच अभियान को चरणबद्ध तरीके से जारी रखा जाएगा। अगले चरण में एंटीरिट्रोवायरल दवाएं, उच्च संस्करण की एंटीबायोटिक्स, चिकित्सा उपकरण और अस्पताल की आवश्यक सामग्री पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यू.टी. खादर ने कर्नाटक राज्य एड्स नियंत्रण समाज के लिए ‘सुरक्षा मित्र’ नामक नया मैस्कॉट भी जारी किया। यह मैस्कॉट 1,500 प्रविष्टियों में से चयनित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य HIV/AIDS के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

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