भारत ने 5 किलोग्राम के एलपीजी वितरण को बढ़ाया, पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएनजी रोलआउट तेज किया
नई दिल्ली, भारत – देश में घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं जैसे होटलों और रेस्तरां को होने वाली आपूर्ति में कटौती करने का निर्णय लिया है। इस कदम के पीछे मुख्य वजह पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी आपूर्ति बाधाएं हैं, जिनका असर देश में ईंधन की उपलब्धता पर पड़ा है।
सरकार ने घरेलू आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध एलपीजी की मात्रा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। खासतौर पर 5 किलोग्राम के छोटे सिलेंडरों की सप्लाई में वृद्धि की गई है ताकि मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों तक गैस पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
इस बदलाव के तहत, व्यापारिक उपभोक्ताओं के लिए गैस की आपूर्ति में कमी की गई है ताकि घरेलू जरूरतों को पूरी तरह पूरा किया जा सके। व्यापारिक क्षेत्रों में गैस की कमी से होटलों और रेस्तरां में संचालन प्रभावित हो सकता है, लेकिन सरकार ने इस अस्थायी चुनौती को घरेलू स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा के स्थायी हित के लिए आवश्यक बताया है।
हालांकि, घरेलू गैस उपभोक्ता इस कदम से लाभान्वित होंगे। सरकार की योजना पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) के विस्तार को भी तेज करने की है, जिससे न सिर्फ घरों में बेहतर ईंधन उपलब्ध होगा बल्कि प्रदूषण में कमी भी आएगी। पावर, रसोई और हीटिंग जैसे घरेलू कार्यों में पीएनजी का इस्तेमाल बढ़ने से गैस सिलेंडर पर दबाव कम होगा।
इस संदर्भ में, ऊर्जा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी और पीएनजी की निरंतर और सुरक्षित आपूर्ति सरकार की प्राथमिकता है, और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय ने आपूर्तिकर्ताओं को कटौती के बावजूद आवश्यकता वाले क्षेत्रों में जल्द से जल्द गैस की डिलीवरी को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस रणनीति से घरेलू ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, हालांकि व्यापारिक क्षेत्र को भी विकल्प तलाशने होंगे। सरकार का मानना है कि वर्तमान वैश्विक संकट में घरेलू जरूरतों पर ध्यान देना जरूरी है ताकि आमजन को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े।
सरकार ने जनता से अपील की है कि वे ऊर्जा का संयमित उपयोग करें और नए ऊर्जा विकल्पों को अपनाने में सहायक बने। अंततः इस नीति से घरेलू परिवारों को गर्मी, खाना पकाने और अन्य दैनिक जरूरतों के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध रहेगी और देश आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता की ओर अग्रसर होगा।
