जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम आजाद और भाजपा के रैना के सरकारी आवास निए नीति मांगी
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रशासित प्रदेश की प्रशासन से यह बताने को कहा कि किस नीति के तहत राजनैतिक हस्तियों को सरकारी आवास प्रदान करने और उनके संरक्षण की अनुमति दी जा रही है। यह सुनवाई पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना से संबंधित मामले में हुई।
सुनवाई में सवाल उठाए गए सरकारी आवास नीति पर
हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में चीफ जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र भाटी और जस्टिस राजेश सेना ने पूछा कि केंद्रशासित प्रदेश में ऐसी कौन सी नीति लागू है जो सरकारी आवास को राजनैतिक व्यक्तियों के पास रखने की अनुमति देती है। साथ ही यह भी पूछा कि किस प्राधिकारी या समिति को यह अधिकार दिया गया है कि वे इस विषय में निर्णय ले सकें।
अतिरिक्त अधिवक्ता सामान्य मोनिका कोहली ने कोर्ट को बताया कि आजाद और रैना के आवास के मामले को 14 अगस्त 2026 को एक नामित समिति के समक्ष रखा गया था। उस समिति ने आवास को रखने की सिफारिश की और सक्षम प्राधिकारी ने मार्च 2027 या अगली समीक्षा तक उन्हें आवास का संरक्षण देने का आदेश दिया।
अगली सुनवाई के लिए दी गई समय सीमा
हालांकि कोर्ट ने और स्पष्टीकरण की मांग की। मोनिका कोहली ने आगामी सुनवाई के लिए समय मांगा, ताकि वे उपयुक्त हलफनामा दाखिल कर सकें और कोर्ट को पूर्ण नीति के संबंध में दिशानिर्देश दे सकें।
यह मामला अगली बार 12 नवंबर 2026 को सुनवाई के लिए रखा गया है।
इससे पहले 2022 में हुए एक समान मामले में कोर्ट ने सुरक्षा कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सरकारी आवासाधिकार से विस्थापित करने से रोकने से इंकार कर दिया था।
गुलाम नबी आजाद नवंबर 2005 से जुलाई 2008 तक जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे थे। वहीं, रविंदर रैना 13 मई 2018 से 3 नवंबर 2024 तक भाजपा के जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रहे।
यह मामला राजनैतिक हस्तियों के लिए सरकार द्वारा आवंटित आवास के संरक्षण की वैधानिकता और नीति पर सवाल खड़ा करता है। हाईकोर्ट की इस सुनवाई से केंद्रशासित प्रदेश में राजनीतिक आवास संरक्षण की स्पष्ट नीति की आवश्यकता पर ध्यान दिया जा रहा है।
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