आंध्र प्रदेश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना को समर्थन देते हुये, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू और आंध्र प्रदेश के अवसंरचना और निवेश मंत्री बी.सी. जनार्दन रेड्डी ने विजाग में आईआईएम परिसर में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) क्षेत्रीय सम्मेलन में इसे प्रमुख स्थल बताया।
आर्थिक विकास और निवेश में तेजी
केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने भारत की 7.8% की जीडीपी वृद्धि दर को उल्लेख करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश की अगुआई में आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि “समय ही नया निवेश है” और यहां का APIAIC सिंगल-विंडो मेकैनिज्म 6 से 12 महीनों में पारदर्शी मंजूरी प्रदान करता है।
मंत्री ने औद्योगिक नीति को निवेशकों के अनुकूल बताते हुए कहा कि नौकरशाही में देरी कम कर परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है, जिससे वैश्विक कंपनियों को शुरुआती चरण से व्यावसायिक संचालन तक पहुंचने में आसानी होती है।
विमानन और लॉजिस्टिक्स में विकास
राममोहन नायडू ने भोगिपुरम में ऑलुरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की गति पर चर्चा करते हुए बताया कि इसे मात्र 31 महीनों में पूरा किया गया, जो निर्धारित समय से छह महीने पहले था। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी तेजी से बढ रही है और यहां नए हवाई अड्डे, ड्रोन सिटी, एयरोस्पेस हब स्थापित किए जा रहे हैं। प्रस्तावित परियोजनाओं में कुप्पम में हम्सा ट्रेनर विमान बनाने वाली यूनिट और 5,000 विमानन पेशेवरों का प्रशिक्षण शामिल है।
मंत्री जनार्दन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के परिवहन नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स सुधारों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 1.6 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क और ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अमरावती बाह्य रिंग रोड का ₹31,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है, और मार्च 2027 तक तीन ग्रीनफील्ड बंदरगाह—मछलीपट्टनम, रामायणपत्नम और मूलापेटा—का निर्माण पूरा होगा।
सरकार ने सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए AP-LINK, Transport Connect ऐप और लॉजिस्टिक्स एनालिटिक्स डैशबोर्ड भी लॉन्च किए हैं।
संधि और निवेश आकर्षित करने में आंध्र प्रदेश को सफलता मिली है, जहां पिछले दो वर्षों में ₹8.67 लाख करोड़ के 216 मेगा प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हुए हैं। एफडीआई में बढ़ोतरी हुई है, जो $92 मिलियन से बढ़कर 2025-26 में $608 मिलियन हो गई। Google, ArcelorMittal-Nippon Steel, NTPC, Tata Power और Reliance जैसी कंपनियों ने भी यहां निवेश के लिए प्रतिबद्धता जताई। सम्मेलन में 31 समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर हुए।
स्थानीय MSMEs की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन में 25 क्षेत्रीय व्यवसायों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए, जिनमें हाइड्रोलिक्स, धातुकर्म, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, अराकू कॉफी, पोंडूरु खादी और मडुगुला हलवा जैसे पारंपरिक उत्पाद शामिल थे। राज्य मंत्री टी.जी. भरत और बी.सी. जनार्दन रेड्डी ने स्टालों का दौरा किया और स्थानीय कंपनियों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने पर बल दिया।
इस प्रकार, आंध्र प्रदेश राज्य ने निवेशकों को आकर्षित करने, अवसंरचना मजबूत करने और वैश्विक उद्योग से जुड़ने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं, जो इसे विनिर्माण और विमानन के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं।
