उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू वोटर गायब कर दिए गए हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। यह बात उन्होंने अयोध्या में शनिवार को एक मीडिया बैठक के दौरान कही।
मतदाता सूची से हिंदू वोटरों के हटाए जाने के आरोप
योगी ने कहा कि मतदाता सूची में हिंदू वोटरों की संख्या कम करने का मामला गंभीर है। उन्होंने बताया कि जिन 1.27 करोड़ वोटरों को बाहर किया गया है, उनमें से 66 लाख वोटर पंचायत चुनाव की सूची में तो शामिल हैं पर विधानसभा चुनाव की सूची से बाहर हैं। इसके अलावा, 55 लाख ऐसे हिंदू मतदाता हैं जो सरकारी कल्याण योजनाओं के लाभार्थी हैं। योगी ने 18 से 19 वर्ष की उम्र वाले लगभग 4.5 लाख वोटरों को भी सूची से गायब बताया।
मुख्यमंत्री ने इस परिवर्तन के पीछे कारण जानने के लिए निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि मृतक मतदाताओं के नाम हटाने के लिए यह पुनरीक्षण जरूरी था, क्योंकि उनके अनुसार पुनरीक्षण से पहले 46 लाख मृतक मतदाता अभी भी सूची में थे।
सियासी विवाद और विपक्ष की प्रतिक्रिया
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी के द्वारा जारी आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि जब निर्वाचन आयोग ने धर्म अनुसार मतदाता डाटा जारी नहीं किया है, तो योगी के पास यह जानकारी कहां से आई।
अखिलेश यादव ने अपने बयान में यह भी सुझाव दिया कि वोटिंग को अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए आधार से मतदान को लिंक किया जाना चाहिए और धातु के मतदाता पहचान पत्र लगाए जाएं, जिनकी नकल करना मुश्किल हो। उन्होंने बायोमेट्रिक पहचान जैसे फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन की भी मांग की, ताकि फर्जी मतदान पर नियंत्रण हो सके।
योगी ने भी इस प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि जिन मृत वोटरों के नाम हटाए गए, उनके स्थान पर नए योग्य मतदाताओं को सूची में जोड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने और छूटे हुए हिंदू मतदाताओं को शामिल करने की मांग की है।
इस विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में बड़ा बदलाव देखा गया है, जिसमें कई जिलों में मतदाता संख्या कम हुई है। भाजपा के मजबूत गढ़ जैसे लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और आगरा में मतदाता हटाने की संख्या अधिक है, जबकि अल्पसंख्यक बहुल जिलों में यह संख्या कम दिख रही है।
यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री योगी ने इस मुद्दे को उठाया है। दिसंबर में भी उन्होंने कहा था कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में काफी संख्या में योग्य मतदाता सूची से बाहर रह गए हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया था कि सभी योग्य मतदाताओं को जोड़ा जाए।
निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 27 अक्टूबर 2025 को यूपी में कुल 15.44 करोड़ मतदाता सूचीबद्ध थे, जो मार्च 2026 तक 13.39 करोड़ रह गए। इस कमी से चुनाव अभियान में मतदाताओं की वास्तविक संख्या और मतदान प्रक्रिया पर प्रश्न उठ रहे हैं।
