रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत सक्रिय, मोदी-जेलेंस्की और जयशंकर-लावरोव के बीच हुई अहम बातचीत; अबू धाबी बैठक से पहले कूटनीतिक हलचल तेज
नई दिल्ली, दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को समाप्त कराने के लिए भारत ने अपनी कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। वहीं, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी चर्चा की। एक ही दिन दोनों देशों के शीर्ष प्रतिनिधियों से हुई बातचीत को भारत की संतुलित कूटनीतिक पहल के तौर पर देखा जा रहा है।
भारत की यह पहल 10 और 11 नवंबर को अबू धाबी में प्रस्तावित यूक्रेन, रूस और अमेरिका की त्रिपक्षीय बैठक से ठीक पहले हुई है। इस बैठक में युद्ध समाप्त करने के संभावित रास्तों पर चर्चा होनी है।
मोदी ने शांतिपूर्ण समाधान पर दिया जोर
प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की बातचीत के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति ने मौजूदा कूटनीतिक परिस्थितियों और शांति प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने संघर्ष समाप्त कराने के लिए भारत की ओर से हरसंभव सहयोग देने की पेशकश की।
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, मोदी ने दोहराया कि रूस-यूक्रेन विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं ने भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की।
जयशंकर और लावरोव के बीच युद्ध पर चर्चा
प्रधानमंत्री की बातचीत के कुछ घंटों बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की। जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी दी कि उनकी बातचीत का मुख्य विषय यूक्रेन संघर्ष और उससे जुड़ी कूटनीतिक पहलें रहीं।
जेलेंस्की ने भी एक्स पर बातचीत का विवरण साझा किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अबू धाबी में होने वाली बैठक के एजेंडे के सभी मुद्दों पर सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा है। उन्होंने रूस से भी तनाव कम करने के लिए सकारात्मक रुख अपनाने की अपेक्षा जताई।
अनाज आपूर्ति बहाल करने में मध्यस्थता की पेशकश
जेलेंस्की ने काला सागर के रास्ते अनाज निर्यात में आ रही बाधाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत अनाज गलियारा स्थापित करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि समुद्री मार्ग बाधित होने से रूस की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ कई देशों के लोगों को भी नुकसान पहुंच रहा है।
भारत पहले भी ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने, वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनाज एवं ऊर्जा आपूर्ति बहाल करने जैसे प्रस्तावों पर जोर देता रहा है। ताजा बातचीत से स्पष्ट है कि भारत युद्ध समाप्ति के लिए दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखना चाहता है।
