सीएम योगी ने दी ग्रामीण जनता बस सेवा की सौगात, 20% तक सस्ता होगा किराया

 सतीश पाण्डेय की रिपोर्ट

लखनऊ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में परिवहन विभाग के कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को कई सौगातें दीं। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण जनता बस सेवा की शुरुआत की, जिसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में 250 नई बसें चलाई जाएंगी। ये बसें 75–80 किलोमीटर की दूरी तक गाँवों में संचालित होंगी और इनका किराया सामान्य किराए से 20 फीसदी कम होगा।

सीएम योगी ने कहा कि “ग्रामीण जनता बस सेवा” से ग्रामीणों, छोटे कारोबारियों और किसानों को बड़ा लाभ होगा। अब फल, सब्ज़ी और दूध जैसे सामान आसानी से कम खर्च में बाजार तक पहुँचाए जा सकेंगे। उदाहरण के तौर पर, जहाँ पहले 100 रुपये किराया देना होता था, अब यात्री केवल 80 रुपये देंगे।

परिवहन विभाग को सराहा

कार्यक्रम में सीएम योगी ने परिवहन मंत्री की चुटकी लेते हुए कहा कि “मंत्री जी आज जल्दी आ गए, यह प्रमाण है कि परिवहन विभाग बदल रहा है।” उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ने महाकुंभ और कोरोना काल जैसे कठिन समय में लोगों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुँचाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है।

सीएम ने बताया कि अब आरटीओ कार्यालय से जुड़े 48 कार्यों का आवेदन 1.50 लाख जन सुविधा केंद्रों पर किया जा सकेगा। साथ ही आठ इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बसों, 16 इलेक्ट्रिक बसों, 10 सीएनजी बसों और 400 बीएस-6 बसों समेत विभिन्न श्रेणी की नई बसों को हरी झंडी भी दिखाई गई।

सड़क सुरक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री ने सड़क हादसों को चुनौती बताते हुए कहा कि ड्राइवर का हर तीन महीने में मेडिकल फिटनेस अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग किया जाए और लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट और शराब के खतरों के बारे में जागरूक किया जाए।

सीएम ने “नो हेलमेट, नो फ्यूल” अभियान को सराहनीय बताते हुए कहा कि ऐसे छोटे-छोटे प्रयास सड़क सुरक्षा के बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होंगे।

चालक-परिचालकों को मिलेगा लाभ

ग्रामीण जनता बस सेवा के अंतर्गत चालक-परिचालकों को 2.18 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान किया जाएगा, जो सामान्य बसों से अधिक है। लगातार 26 दिन बस संचालन पर उन्हें 5,000 रुपये का प्रोत्साहन भी मिलेगा। साथ ही 80% से अधिक लोड फैक्टर होने पर कमीशन भी दिया जाएगा।

सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि टेंपो, रिक्शा और ट्रक के ठहराव स्थलों को चिन्हित करें और नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में काम करें। उन्होंने कहा कि परिवहन और नगर विकास विभाग मिलकर तीन लाख नई नौकरियाँ पैदा कर सकते हैं।