अंतर्राष्ट्रीय

ट्रंप प्रशासन से नजदीकी बढ़ाने के बावजूद पाकिस्तान को नहीं मिला बड़ा फायदा, अमेरिका में भारत की स्थिति ज्यादा मजबूत

नई दिल्ली, दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ नजदीकी बढ़ाने की पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद उसे अपेक्षित लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वाशिंगटन में भारत की स्थिति पाकिस्तान की तुलना में अधिक मजबूत है। इसकी वजह दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंध और गहरी रणनीतिक साझेदारी बताई गई है।

हांगकांग के अंग्रेजी अखबार एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में राजनीतिक बदलावों के बावजूद भारत को अपनी मजबूत साझेदारी का लाभ मिलने की संभावना है। इसके विपरीत पाकिस्तान का अमेरिका के साथ रिश्ता काफी हद तक लेन-देन पर आधारित व्यवस्थाओं पर निर्भर बताया गया है।

ट्रंप प्रशासन को खुश करने में जुटा पाकिस्तान

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व वाली सरकार ने ट्रंप प्रशासन का समर्थन हासिल करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए। इनमें ट्रंप के परिवार के सदस्यों के साथ क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े सौदों की कोशिश और पाकिस्तान में दुर्लभ खनिजों की संभावनाओं को अमेरिकी प्रशासन के सामने रखने जैसे कदम शामिल हैं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ट्रंप की प्रशंसा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने ईरान से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मुद्दों, गाजा और वैश्विक शांति से संबंधित चर्चाओं के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना की।

इसके अलावा वाशिंगटन में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिकी लॉबिंग कंपनियों को नियुक्त किया और इस पर बड़ी रकम खर्च की।

भारत को रणनीतिक साझेदारी का मिल रहा लाभ

रिपोर्ट में भारत की स्थिति को पाकिस्तान से बेहतर बताते हुए कहा गया है कि भारत-अमेरिका संबंध मजबूत संस्थागत आधार पर टिके हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग और द्विदलीय राजनीतिक समर्थन इस साझेदारी को मजबूती देते हैं।

भारत और अमेरिका के बीच कई बार राजनीतिक मतभेद और उच्चस्तरीय तनाव भी देखने को मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के संबंधों की सकारात्मक दिशा बनी रही है।

पाकिस्तान की आर्थिक निर्भरता भी चुनौती

रिपोर्ट में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। देश की अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के राहत पैकेज और बाहरी कर्ज पर निर्भर रही है। ऐसे में अमेरिका के साथ उसके संबंधों में दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की तुलना में तत्काल लाभ पर अधिक निर्भरता दिखाई देती है।

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