तुर्किये के शहर अंताल्या में चल रहे COP31 जलवायु सम्मेलन में छोटे द्वीपीय देशों ने वित्तीय मदद की तत्काल मांग उठाई है, लेकिन अमीर देशों की प्रतिक्रिया सुस्त दिख रही है। एजेंसी के अनुसार, पश्चिमी सरकारें पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और जीवन-यापन की लागत को प्राथमिकता दे रही हैं।
300 अरब डॉलर का लक्ष्य और देरी से पूरा हुआ वादा
दो साल पहले संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में अमीर देशों ने वादा किया था कि 2035 तक गरीब देशों के लिए जलवायु वित्त तीन गुना बढ़ाकर हर साल 300 अरब डॉलर किया जाएगा। इससे पहले 2020 का लक्ष्य था। सार्वजनिक और निजी स्रोतों से मिलाकर 2035 तक हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने की बात कही गई थी। अमीर देशों ने 2020 का लक्ष्य दो साल देरी से पूरा किया।
राजनीतिक प्राथमिकताओं में पीछे छूटा जलवायु एजेंडा
तब से पश्चिमी सरकारों की राजनीतिक प्राथमिकताओं में जलवायु कार्रवाई पीछे छूट गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय फंडिंग वापस ले ली है, जबकि यूक्रेन और पश्चिम एशिया के युद्धों ने महंगाई और सुरक्षा पर खर्च का दबाव बढ़ाया है। इससे जलवायु वित्त की रफ्तार पर सीधा असर पड़ा है।
सोलोमन आइलैंड्स: लगातार आपदा रिकवरी में फंसे द्वीपीय देश
कमजोर छोटे द्वीपीय देशों का कहना है कि नुकसान की भरपाई और भविष्य के संकटों से बचाव के लिए जरूरी पैसा फिर देर से आ रहा है। उनके अपने बजट भी सिकुड़ गए हैं। सोलोमन आइलैंड्स के प्रधानमंत्री मैथ्यू वेल ने सम्मेलन में कहा, “कई छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की तरह हम लगातार जलवायु आपदा रिकवरी के दौर में हैं।” उन्होंने कहा कि राजकोषीय गुंजाइश घटने के बीच लचीलापन नहीं बनाया जा सकता।
लोन की तकनीकी शर्तें भी बन रहीं बाधा
पैसा उपलब्ध होने पर भी ऋणदाताओं की तकनीकी शर्तें छोटे देशों की प्रशासनिक क्षमता पर बोझ डालती हैं। वहीं कई विकसित देशों का ध्यान सिकुड़ गया है, क्योंकि उनके यहां नागरिक बढ़ती जीवन-यापन लागत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रिटेन ने जुलाई में कहा था कि कुछ जलवायु वित्त योगदानों को अनुदान से ऋण में बदलने से बची रकम घरेलू बस किराए पर सीमा लगाने में मदद करेगी।
सैन्य खर्च 2.89 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचा
इस बीच रक्षा पर खर्च तेजी से बढ़ा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने अप्रैल में अनुमान लगाया था कि 2025 में दुनिया भर का सैन्य खर्च 2.89 ट्रिलियन डॉलर रहा, जो 2024 से वास्तविक रूप से 2.9 प्रतिशत अधिक है। मार्शल आइलैंड्स की राष्ट्रपति हिल्डा हेइन ने कहा कि सैन्य रक्षा आखिरकार कम बड़ी चिंता है।
हेइन की अपील: जीवन के लिए पैसा खोजें
बुधवार, 11 नवंबर, 2026 को अंताल्या में सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिल्डा हेइन ने कहा, “हमें बताया जाता है कि पैसा नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे युद्ध पर खर्च बढ़ रहा है, हमारे सामने सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा कम फंडिंग वाला बना हुआ है।” उन्होंने अपील की, “मैं आपसे गुजारिश करती हूं: जीवन के लिए पैसा खोजें, मौत के लिए नहीं।”
नए लक्ष्य नहीं, पुराने वादों पर अमल पर जोर
मेजबान तुर्किये और प्रमुख वार्ताकार ऑस्ट्रेलिया ने सम्मेलन में नया बड़ा लक्ष्य तय करने के बजाय पुराने वादों को लागू करने पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के COP31 वार्ता अध्यक्ष क्रिस बोवेन ने कहा कि वित्त “तेज, सरल और अधिक न्यायपूर्ण” होना चाहिए। पिछले मेजबान ब्राजील के विश्लेषण के अनुसार, 2024 में 137 अरब डॉलर जुटाए गए, जो 2023 से थोड़ा अधिक है, लेकिन बहुपक्षीय कोषों के लिए सीधी सहायता और भविष्य की प्रतिबद्धताएं कम रहीं।
1.3 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य से 840 अरब डॉलर पीछे
रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा रुझान बताते हैं कि वित्त 1.3 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य से 840 अरब डॉलर कम रह जाएगा। इसमें भू-राजनीतिक तनाव, कई विकासशील देशों की सीमित राजकोषीय गुंजाइश और जहां पूंजी की सबसे ज्यादा जरूरत है वहां उसकी ऊंची लागत को बाधा बताया गया। समाधान के तौर पर जोखिम-साझेदारी और राष्ट्रीय योजनाओं के बजट से स्पष्ट जुड़ाव जैसे उपाय सुझाए गए।
कुछ देशों ने अपनी जेब से भी दिए पैसे
कुछ छोटे देशों ने पैसा जुटाने और अमीर देशों को प्रेरित करने के लिए नए कदम उठाए हैं। गुरुवार, 13 नवंबर, 2026 को सोलोमन आइलैंड्स ने अपनी जेब से 4,00,000 डॉलर देने का वादा किया और अमीर देशों से भी ऐसा करने की अपील की। बहामास ने कार्बन भंडारण करने वाले अपने सीग्रास मैदानों की सुरक्षा और बहाली के लिए 7.5 करोड़ डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई।
बहुपक्षीय बैंक और निजी निवेशक
बहुपक्षीय विकास बैंक जलवायु वित्त का जरिया हैं और उन्होंने 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर ऋण दिया, ऐसा यूरोपीय निवेश बैंक का कहना है। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के अनुसार वे और कर सकते हैं। सम्मेलन में बहुपक्षीय कोषों के एक समूह ने कहा कि सह-वित्तपोषित कार्यों में वे एक-दूसरे के आकलन पर अधिक भरोसा करेंगे। HSBC के मुख्य सस्टेनेबिलिटी अधिकारी जूलियन वेंटज़ेल ने कहा कि ग्राहक ऊर्जा बदलाव में अवसर देखते हैं, पर निवेश से पहले भरोसेमंद बिजली, अनुमानित लागत और मांग का भरोसा चाहते हैं।
