विशेष संवाददाता शैलेन्द्र यादव, सब तक एक्सप्रेस
लखनऊ। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और उसके कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वी.पी. मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग अर्चना अग्रवाल से बापू भवन स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा भी शामिल रहे।
अपर मुख्य सचिव से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने रोडवेज कर्मचारियों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इनमें —
- राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बढ़ रही डग्गामारी
- अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाहनों द्वारा नियमों का उल्लंघन
- निजी बसों व रोडवेज बसों के अतिरिक्त कर में असमानता
- नए व निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे और हाईवे को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करने की मांग
- वर्ष 2001 तक के संविदा चालकों-परिचालकों व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण
- बकाया महंगाई भत्ते का देय तिथि से भुगतान
- वेतन विसंगतियों का निवारण
- सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति
प्रतिनिधिमंडल ने इन सभी मुद्दों पर शीघ्र समाधान का अनुरोध करते हुए एक विस्तृत पत्र भी अपर मुख्य सचिव को सौंपा।
सकारात्मक कार्यवाही का भरोसा
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा और रोडवेज परिषद के महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने बैठक में उठाए गए सभी मुद्दों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
उन्होंने यह भी बताया कि बकाया महंगाई भत्ते की किश्तों को स्वीकृति के लिए “अधिकृत समिति” को भेज दिया गया है। शेष मांगों पर परिवहन विभाग आगे परिषद से पुनः चर्चा करेगा।
प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल
बैठक में प्रमुख रूप से —
- वी.पी. मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष (इप्सेफ)
- अतुल मिश्रा, महामंत्री (राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद)
- गिरिजा शंकर तिवारी, अध्यक्ष (रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद)
- गिरीश चंद्र मिश्र, महामंत्री
- बी.के. शुक्ल, कोषाध्यक्ष
शामिल रहे।
