सब तक एक्सप्रेस | विशेष रिपोर्ट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता बढ़ाने और सेवा अभिलेखों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। सभी कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, निवेश आदि का सही-सही ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
निर्देशों में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों द्वारा तय समयसीमा में विवरण दर्ज नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए सभी विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की प्रगति की निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं।
मानव संपदा पोर्टल में संपत्ति विवरण दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शासन शीघ्र ही एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी करेगा।
सरकार ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपने विवरण को अपडेट कर इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करें।
