अलाहाबाद हाई कोर्ट ने बालरामपुर में एक छात्रा की मौत के बाद शोर प्रदूषण को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब 7 वर्षीय वर्ग 2 की छात्रा वैष्णवी तिवारी की मौत स्थानीय दिव्य पब्लिक स्कूल के पास हुई, जहाँ एक जुलूस तेज आवाज वाले स्पीकर और संगीत व्यवस्था के साथ गुजर रहा था।
घटना के विवरण और पीआईएल की शुरुआत
यह घटना 22 सितंबर को भगवतीगंज के सिटी पैलेस रोड पर स्थित दिव्य पब्लिक स्कूल के समीप हुई। जुलूस गणपति उत्सव का दस दिवसीय आयोजन था, जो 14 सितंबर से चल रहा था। इस संदर्भ में, न्यायाधीश राजन रॉय और मंजिव शुक्ला की खंडपीठ ने मौजूदा मामले की सुनवाई के दौरान शोर प्रदूषण के मसले पर एक अलग स्वतः संज्ञान पीआईएल दायर करने का आदेश दिया।
हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभी तक शोर और छात्रा की मौत के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं हुआ है। कोर्ट ने शोर प्रदूषण से जुड़ी व्यापक समस्याओं और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की चर्चा की जरूरत पर जोर दिया।
कोर्ट ने क्या दिये निर्देश और किन्हें बनाया पक्षकार?
शोर प्रदूषण नियंत्रण नियम 2000 की अवहेलना के मामलों के बढ़ने पर कोर्ट ने मजबूत कार्रवाई की जरूरत को रेखांकित किया। पीआईएल में शोर प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों और वर्तमान में लागू निगरानी तंत्र की समीक्षा होगी।
अलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के डीजीपी, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के नगर निगम अधिकारियों और सरकारी विभागों के अधिकारियों को इस मामले में पक्षकार बनाया है। इसके साथ ही बालरामपुर के जिला मजिस्ट्रेट, एसपी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी शामिल करने का आदेश दिया गया है।
राज्य सरकार को घटना की जानकारी जुटाकर शोर नियंत्रण नियमों को लागू करने के लिए उठाए गए कार्यों की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा गया है। कोर्ट ने यह भी प्रार्थना की है कि पीड़ित छात्रा के परिवार और स्कूल प्रशासन को अनावश्यक दबाव या उत्पीड़न से बचाया जाए।
कोर्ट ने रुख अपनाते हुए कहा कि आम जनता में शोर प्रदूषण की समस्या को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जागरूकता न होने से भी नियमों के उल्लंघन होते हैं। साथ ही, जिन मामलों में नियमों का उल्लंघन हो रहा है, वहां जवाबदेही तय होनी चाहिए।
यह मामला अब 12 अक्टूबर को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है। कोर्ट की यह पहल शोर प्रदूषण नियंत्रण और कानूनी व्यवस्था के प्रवर्तन में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस विषय पर आगे की कार्रवाई से क्षेत्र में शोर प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
