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कोयंबटूर पेरियार अरिवुलगम पुस्तक खरीद अनियमितता में चार लाइब्रेरियन और मुख्य लेखा अधिकारी निलंबित

चेन्नई: कोयंबटूर के पेरियार अरिवुलगम के लिए पुस्तकों की खरीद में अनियमितताओं के सिलसिले में चार लाइब्रेरियन और एक मुख्य लेखा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। ये अधिकारी समन्वय समिति और मूल्य वार्ता समिति के सदस्य थे।

कौन-कौन हुए निलंबित

निलंबित अधिकारियों में एस. कामाक्षी, मुख्य लाइब्रेरियन और सूचना अधिकारी (प्रभारी), उप मुख्य लाइब्रेरियन, अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी, चेन्नई; दिनेश कुमार, मुख्य लाइब्रेरियन और सूचना अधिकारी (प्रभारी), कलैग्नार सेंटेनरी लाइब्रेरी, मदुरै; वी. संथानकृष्णन, लाइब्रेरियन और सूचना अधिकारी, कलैग्नार सेंटेनरी लाइब्रेरी, मदुरै और पेरियार लाइब्रेरी के प्रभारी; संथाना कार्तिकेयन, लाइब्रेरियन और सूचना अधिकारी, अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी, चेन्नई; और जे. जूलियट, मुख्य लेखा अधिकारी, सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय शामिल हैं।

विवाद की पृष्ठभूमि

यह विवाद कोयंबटूर के पेरियार अरिवुलगम के लिए पुस्तकों की खरीद को लेकर शुरू हुआ था। मामले ने तमिलनाडु में हलचल मचा दी है। अब यह भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) की जांच, अदालती हस्तक्षेप और कई अन्य पुस्तकालयों की सूची तक फैल गया है।

जांच का दायरा बढ़ा

जांच का दायरा अब कई अन्य पुस्तकालयों की सूची तक बढ़ गया है। इसके अलावा, प्रकाशक ‘अगल विलक्कू’ के ₹22 लाख फ्रीज किए गए हैं। मामले में उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय और डीवीएसी को विवरण दाखिल करने के लिए समय दिया है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। डीएमके पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जबकि पार्टी ने आरोपों को बदनामी करार दिया है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा है कि डीएमके भटकाने की रणनीति अपना रही है।

आगे क्या होगा

भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) इस मामले की जांच कर रहा है। अदालत ने जांच एजेंसी और पुस्तकालय निदेशालय से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई में और खुलासे हो सकते हैं।

फिलहाल, निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक जांच भी जारी है। सरकारी पुस्तकालयों में पुस्तक खरीद की प्रक्रिया की समीक्षा की मांग उठ रही है।

इस विवाद ने सार्वजनिक पुस्तकालयों में खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच पूरी होने तक आरोप साबित नहीं हुए हैं।

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