PLI स्कीम में सिर्फ 18.51% राशि हुई जारी, आगामी बजट में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर नई योजना की उम्मीद

नई दिल्ली, दिल्ली। देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। आईआईएम अहमदाबाद और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले छह वर्षों में इस योजना के तहत आवंटित प्रोत्साहन राशि का केवल 18.51 प्रतिशत हिस्सा ही निर्माताओं को वितरित किया जा सका है। इस स्थिति के बीच आगामी केंद्रीय बजट में विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना की घोषणा की संभावना जताई जा रही है।
2020 में हुई थी पीएलआई योजना की शुरुआत
केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में मोबाइल फोन निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएलआई योजना शुरू की थी। इसके बाद अगले एक-दो वर्षों में 13 अन्य क्षेत्रों को भी योजना के दायरे में शामिल किया गया। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन बढ़ाना और विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना था।
छह साल में सीमित राशि का वितरण
रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए निर्धारित कुल राशि में से अब तक सिर्फ 18.51 प्रतिशत ही जारी हो पाई है। इस आंकड़े ने योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के वितरण और उसके क्रियान्वयन को लेकर चर्चा बढ़ा दी है।
आगामी बजट में नई तैयारी की संभावना
जानकारों का मानना है कि सरकार इन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए आगामी बजट में विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए प्रोत्साहन उपायों की घोषणा कर सकती है। पीएलआई योजनाओं की अवधि सामान्यतः पांच से छह वर्ष है। ऐसे में कई योजनाएं जल्द समाप्त होने वाली हैं।
एमएसएमई और तकनीक पर रह सकता है जोर
आगामी बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को नई तकनीक से जोड़ने तथा आपूर्ति श्रृंखला में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उपाय किए जा सकते हैं। हालांकि, नई योजना को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।




