सब तक एक्सप्रेस।
लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्पलाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी.पी. मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर दूसरा पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 27 लाख कर्मचारी, शिक्षक, आउटसोर्स और संविदा कर्मियों की कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं।
मिश्रा ने बताया कि पहले कर्मचारी संगठनों और शासन के बीच नियमित संवाद होता था, लेकिन अब सचिवालय प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। इससे संगठन के पदाधिकारियों को अपनी बात रखने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव स्तर से आदेश होने के बावजूद प्रवेश पत्र नहीं दिए जा रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि कार्मिक विभाग में सेवा नियमावली, पद सृजन, नियुक्ति और पदोन्नति जैसे कई मामले लंबित पड़े हैं। सातवें वेतन आयोग के अनुसार विभागों का पुनर्गठन भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे आगे कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है।
मिश्रा ने बताया कि पहले भेजे गए पत्र के बाद जनसुनवाई पोर्टल पर मामलों के निस्तारण का जवाब दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्याएं बनी हुई हैं।
इप्सेफ ने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द समाधान करने और संवाद की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।
