₹2000 से ऊपर UPI पेमेंट पर लग सकता है चार्ज! बड़े व्यापारियों से फीस लेने पर सरकार कर रही विचार

नई दिल्ली, भारत

देश में डिजिटल भुगतान (Digital Payment) को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ₹2000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर बड़े व्यापारियों (Large Merchants) से शुल्क लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। हालांकि, राहत की बात यह है कि इस संभावित व्यवस्था का असर आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा और ग्राहकों के लिए UPI भुगतान पहले की तरह निःशुल्क रहने की संभावना है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार और डिजिटल पेमेंट सेक्टर से जुड़े हितधारकों के बीच इस विषय पर चर्चा चल रही है। तेजी से बढ़ते UPI लेनदेन और सिस्टम के संचालन पर आने वाली लागत को देखते हुए सरकार एक ऐसा राजस्व मॉडल तैयार करने पर विचार कर रही है, जिससे डिजिटल भुगतान व्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ और मजबूत बनी रहे।

किन व्यापारियों पर लागू हो सकता है शुल्क?

प्रस्ताव के मुताबिक, यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो ₹2000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर केवल बड़े व्यापारियों से शुल्क लिया जा सकता है। छोटे दुकानदारों, सूक्ष्म व्यापारियों और आम ग्राहकों पर इसका कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने की योजना नहीं है। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के साथ-साथ भुगतान प्रणाली के रखरखाव की लागत को संतुलित करना है।

आम यूजर्स को नहीं होगी चिंता

फिलहाल UPI के जरिए भुगतान करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। प्रस्तावित मॉडल में भी ग्राहकों से कोई चार्ज लेने की बात सामने नहीं आई है। यानी यदि कोई उपभोक्ता किसी दुकान या व्यापारी को UPI से भुगतान करता है, तो उसके लिए सेवा पहले की तरह मुफ्त रहने की संभावना है। संभावित शुल्क का भार केवल बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पड़ सकता है।

क्यों जरूरी माना जा रहा है यह कदम?

भारत में UPI लेनदेन की संख्या लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। हर महीने अरबों ट्रांजैक्शन होने से पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के संचालन, सुरक्षा, तकनीकी उन्नयन और रखरखाव पर काफी खर्च आता है। उद्योग से जुड़े कई संगठनों का मानना है कि यदि कोई स्थायी राजस्व मॉडल नहीं बनाया गया तो भविष्य में इस व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

इसी वजह से सरकार और पेमेंट इंडस्ट्री लंबे समय से ऐसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिनसे डिजिटल भुगतान व्यवस्था की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके, जबकि आम उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े।

अभी नहीं हुआ कोई अंतिम फैसला

फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श जारी है और सरकार की ओर से ₹2000 से अधिक के UPI भुगतान पर शुल्क लागू करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है, तो उसके नियम, शुल्क की दर और लागू होने की प्रक्रिया सरकार द्वारा स्पष्ट की जाएगी।

ऐसे में फिलहाल UPI उपयोगकर्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा व्यवस्था पहले की तरह जारी है और किसी भी बदलाव की स्थिति में सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही नए नियम लागू होंगे।