ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण पर जोर, RGSA योजनाओं की हुई समीक्षा
तकनीक आधारित प्रशिक्षण और ग्राम सचिवालय बनेगा ग्रामीण विकास की रीढ़: लोहानी
✍️ शैलेन्द्र यादव
विशेष संवाददाता, सब तक एक्सप्रेस
लखनऊ। पंचायती राज निदेशालय, लखनऊ में आज भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव सुशील कुमार लोहानी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पंचायती योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। लोहानी ने कहा कि ग्राम पंचायतें भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव हैं और इनके सशक्तिकरण से ही सतत एवं समावेशी ग्रामीण विकास संभव है।
उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीण जनता तक पहुँचे। साथ ही ग्राम सचिवालयों को ग्रामीणों तक सरकारी सेवाएँ पहुँचाने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया।
लोहानी ने ग्राम पंचायतों में आधार सेवा की शुरुआत को ऐतिहासिक कदम करार दिया और कहा कि इससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ लेने में आसानी हुई है। उन्होंने मानव संपदा पोर्टल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया और पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की कि वे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पोर्टल के माध्यम से स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) की प्रगति का आकलन करें, जिससे वर्ष 2030 तक सभी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा भावना को बढ़ावा देने के लिए तकनीक और नवाचार का अधिकतम उपयोग किया जाए। लोहानी ने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए आदर्श मॉडल बनेंगी।
बैठक के बाद उन्होंने पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार से भी शिष्टाचार भेंट कर विभागीय योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा की।
