एकनाथ शिंदे मुंबई ज़िला नियोजन समिति विकास परियोजनाएँ | मुंबई शहर ज़िला नियोजन…
बई शहर ज़िला नियोजन समिति की बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए उन्हें निर्धारित समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरे होने पर ही जिले का सर्वांगीण विकास संभव है।
विश्व व्यापार केंद्र परिसर में उपमुख्यमंत्री एवं मुंबई शहर ज़िले के पालकमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर कौशल, उद्यमिता, रोजगार एवं नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधानसभा अध्यक्ष अधिवक्ता राहुल नार्वेकर, मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त भूषण गगराणी, मुंबई शहर ज़िले की जिलाधिकारी आंचल गोयल सहित सभी जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
स्वीकृत निधि समय पर व्यय करने के निर्देश
बैठक में वर्ष 2025-26 हेतु ज़िला वार्षिक योजना अंतर्गत 528 करोड़ (सामान्य योजना) और 22 करोड़ (अनुसूचित जाति उपयोजना) अर्थात कुल 553 करोड़ रुपये का निधि अर्थसंकल्पित किया गया। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने यह निधि स्वीकृत योजनाओं पर निर्धारित समयसीमा में व्यय करने के निर्देश दिए। साथ ही, वर्ष 2024-25 में किए गए 509 करोड़ रुपये (सामान्य योजना के अंतर्गत 487.03 करोड़ तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत 22 करोड़) के व्यय को बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया।
जनसामान्य को न्याय और पुलिस आवास परियोजनाओं पर ध्यान
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मुंबई शहर के लंबित आवास प्रकल्पों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाएगा। एसआरए, एमएमआरडीए, सिडको, महानगरपालिका तथा म्हाडा जैसी संस्थाओं को इसके लिए समन्वय से कार्य करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सामान्य जनता को न्याय उपलब्ध कराना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान अधिकारियों को प्राथमिकता से करना चाहिए।
नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए “हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना” प्रारंभ किया गया है। साथ ही, महानगरपालिका के अस्पतालों में आने वाले सामान्य रोगियों हेतु एमआरआई मशीन उपलब्ध कराने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। मुंबई की वैश्विक पहचान बनाए रखने के लिए स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण और वृक्षारोपण जैसे उपक्रम चलाए जा रहे हैं, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया।
इस अवसर पर उन्होंने मानसून के पश्चात शहर के फ्लाईओवरों को गड्ढामुक्त करने तथा पेयजल आपूर्ति सुचारु बनाए रखने के निर्देश भी महानगरपालिका प्रशासन को दिए। नागरिकों को उत्तम वातावरण उपलब्ध कराने हेतु उद्यानों के विकास और रखरखाव के कार्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, ऐसा भी उन्होंने कहा। मुंबई पुलिस के आवास संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सभी को संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता है, यह मत विधानसभा अध्यक्ष अधिवक्ता राहुल नार्वेकर ने व्यक्त किया।
वर्ष 2028 तक ज़िले के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने का लक्ष्य
जिलाधिकारी आंचल गोयल ने प्रस्ताविक भाषण में जानकारी दी कि वर्ष 2028 तक ज़िले को सतत विकास लक्ष्यों में अग्रणी बनाए रखने हेतु सामाजिक और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें मत्स्य व्यवसाय, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा, पर्यटन, स्वास्थ्य, परिवहन तथा रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इन उपक्षेत्रों के माध्यम से ज़िले का सकल घरेलू उत्पाद 2028 तक 1,52,753 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,51,361 करोड़ रुपये तक पहुँचाने का प्रस्ताव है। ज़िला विकास आराखड़े की सफल कार्यान्वयन हेतु ज़िला वार्षिक योजना के 33 प्रतिशत निधि को निश्चित किया गया है, यह भी उन्होंने बताया।
