संदिग्ध अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर आंदोलन करेगा डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ
रिपोर्ट — सब तक एक्सप्रेस।
लखनऊ। लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ की उच्चाधिकार समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपी एवं सत्यनिष्ठा संदिग्ध अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे कई अधिकारियों के विरुद्ध संघ द्वारा अनेक बार पत्र लिखे गए, लेकिन उच्च स्तर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे विभाग के इंजीनियरों में गहरा आक्रोश है। बैठक में यह भी कहा गया कि कार्यवाही न होने से ऐसे अधिकारियों का मनोबल बढ़ रहा है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है और विभाग एवं सरकार की छवि धूमिल हो रही है। प्रभावित अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता भी भारी मानसिक दबाव महसूस कर रहे हैं।
कई मामलों में गंभीर आरोप, फिर भी कार्रवाई नहीं
संघ ने आरोप लगाया कि—
- मुरादाबाद जनपद के अधिशासी अभियंता कुलदीप संत की सत्यनिष्ठा प्रमुख अभियंता द्वारा संदिग्ध घोषित की गई थी। आयुक्त सहारनपुर मण्डल ने भी इन्हें अयोग्य ठहराते हुए हटाने की संस्तुति की थी, पर बाद में इन्हें संवेदनशील खंडों में तैनाती दे दी गई।
- देवरिया के अधिशासी अभियंता अनिल जाटव पर लगभग ₹6 करोड़ का फर्जी बजट मांगने तथा ₹2.5 करोड़ के 34 फर्जी सप्लाई ऑर्डर जारी करने के आरोप हैं। इसके बावजूद इन्हें हटाने के बजाय अन्य महत्वपूर्ण खंडों का चार्ज दिया गया।
- श्रावस्ती के अधिशासी अभियंता सुनील कुमार पर बिना हस्ताक्षर के करोड़ों के बिल पास करने, चिकित्सा अवकाश में सरकारी वाहन का दुरुपयोग, तथा अधीनस्थों का वेतन रोकने जैसे गंभीर आरोप हैं। जिलाधिकारी श्रावस्ती तक इनके विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति कर चुके हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई।
नीति का उल्लंघन
संघ ने कहा कि सरकार की स्थानांतरण नीति के अनुसार संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर तैनात नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद ऐसे अधिकारियों को न केवल तैनाती दी गई, बल्कि महत्वपूर्ण खंडों का चार्ज भी सौंपा गया, जो नीति का स्पष्ट उल्लंघन है।
प्रदेशव्यापी आंदोलन का निर्णय
बैठक में इं. एन.डी. द्विवेदी की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि संदिग्ध अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ प्रदेशभर में आंदोलन करेगा। संघ ने सरकार से मांग की है कि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर तुरंत और प्रभावी कार्यवाही की जाए, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली एवं छवि सुधर सके।
