सब तक एक्सप्रेस।
लखनऊ। नगर निगम द्वारा विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों को लाइसेंस शुल्क के दायरे में लाने के प्रस्ताव के विरोध में लखनऊ व्यापार मण्डल का प्रतिनिधि मण्डल शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय पहुँचा और महापौर सुषमा खर्कवाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व लखनऊ व्यापार मण्डल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने किया। इस दौरान चेयरमैन राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, महामंत्री अनुराग मिश्र, रामशंकर राजपूत सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने बताया कि 18 दिसम्बर 2025 को प्रकाशित समाचार के अनुसार जिम, स्पा, कोचिंग सेंटर, शोरूम सहित लगभग 20 ट्रेडों को लाइसेंस शुल्क के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव सामने आया है। उन्होंने महापौर को याद दिलाया कि पिछले वर्ष भी नगर निगम द्वारा ऐसा ही प्रस्ताव लाया गया था, जिसे सांसद राजनाथ सिंह एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के हस्तक्षेप के बाद वापस ले लिया गया था। साथ ही 13 सितम्बर 2024 को नगर निगम की कार्यकारिणी में भी इसे निरस्त करने का निर्णय पारित किया गया था।
व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों ने कहा कि 19 दिसम्बर 2025 के समाचार पत्र में अपर नगर आयुक्त के बयान के आधार पर यह लिखा गया कि ऐसा कोई प्रस्ताव सदन से पारित नहीं हुआ है, जो व्यापारियों में भ्रम और असंतोष का कारण बना।
इस पर महापौर सुषमा खर्कवाल ने संबंधित अधिकारियों को बुलाकर कार्यकारिणी में पारित प्रस्ताव की स्थिति की जानकारी ली और समाचार प्रकाशित होने के कारणों पर सवाल उठाए।
हालांकि, व्यापार मण्डल को ठोस आश्वासन न मिलने पर अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र एवं चेयरमैन राजेन्द्र कुमार अग्रवाल ने संयुक्त रूप से ऐलान किया कि शनिवार, 20 दिसम्बर को नगर निगम मुख्यालय लालबाग में प्रातः 12 बजे लखनऊ व्यापार मण्डल द्वारा विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हितों के खिलाफ किसी भी निर्णय को स्वीकार नहीं किया जाएगा और जब तक स्पष्ट निर्णय नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।
सब तक एक्सप्रेस
