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लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा शनिवार को मंडलीय कार्यक्रमों एवं प्रस्तावित विधानसभा घेराव की तैयारियों को लेकर एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिषद की कार्यकारिणी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से संवाद कर आंदोलन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई।
संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने बताया कि परिषद द्वारा अपनी 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन 12 अगस्त 2025 को मुख्य सचिव को सौंपा गया था। मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई न होने के चलते 4 सितंबर से आंदोलन की नोटिस दी गई थी। परिषद ने चार चरणों में आंदोलन की घोषणा की थी, जिसमें से दो चरण 31 अक्टूबर तक पूरे हो चुके हैं।
उन्होंने कहा कि आंदोलन का तीसरा चरण 8 नवंबर से जारी है, जिसके अंतर्गत मंडलीय सम्मेलन, विचार गोष्ठियां एवं प्रेस वार्ताओं के माध्यम से कर्मचारियों को जागरूक किया जा रहा है। मंडलीय सम्मेलनों में कर्मचारियों का आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
- पुरानी पेंशन योजना की बहाली
- रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती
- संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण पर रोक
- न्यूनतम मानदेय का भुगतान
- संगठन पदाधिकारियों के उत्पीड़न पर अंकुश
- विभागीय अधिकारियों से संवादहीनता समाप्त करना
जे.एन. तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार को बार-बार पत्र भेजे जाने के बावजूद शासन स्तर पर चुप्पी बनी हुई है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संयुक्त परिषद समस्याओं का समाधान सहयोगात्मक वातावरण में चाहती है, लेकिन संवादहीनता आंदोलन को और तेज कर रही है।
मंडलीय सम्मेलन कार्यक्रम
- 21 दिसंबर – प्रयागराज
- 25 दिसंबर – विंध्याचल
- 26 दिसंबर – वाराणसी
- 4 जनवरी – लखनऊ मंडल
इन सम्मेलनों को संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी, महामंत्री अरुणा शुक्ला, कार्यवाहक अध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी संबोधित करेंगे।
संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री के ई-मेल पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए शीघ्र समाधान की मांग भी की है। अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने चेतावनी दी कि यदि 20 जनवरी से पहले मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो 20 जनवरी को लखनऊ में विधानसभा के समक्ष विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
ऑनलाइन समीक्षा बैठक में परिषद के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।
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