सब तक एक्सप्रेस, विशेष रिपोर्ट।
नया साल 2026 दस्तक देने वाला है और इसके साथ ही 1 जनवरी 2026 से देशभर में बैंकिंग, टैक्स, राशन, किसान योजनाओं, सोशल मीडिया और गैस की कीमतों से जुड़े कई अहम नियम लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर नौकरीपेशा लोगों, किसानों, बुजुर्ग पेंशनरों और मिडिल क्लास परिवारों पर सीधे पड़ेगा। ऐसे में समय रहते इन नियमों की जानकारी और तैयारी जरूरी है।
किसानों के लिए अहम फैसले
2026 से कई राज्यों में किसान आईडी अनिवार्य कर दी गई है। किसान आईडी न होने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त अटक सकती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में भी बड़े बदलाव लागू किए जाएंगे।
पैन-आधार लिंक अनिवार्य
यदि 1 जनवरी 2026 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया गया, तो पैन निष्क्रिय हो सकता है। इससे बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय लेन-देन में परेशानी हो सकती है।
सरकारी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी
नए साल से कई सरकारी स्कूलों में टैब के जरिए डिजिटल अटेंडेंस लागू की जाएगी। इससे शिक्षकों की उपस्थिति पर निगरानी बढ़ेगी और व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी।
बैंकिंग और इनकम टैक्स में बदलाव
इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव की संभावना है, जिसमें अधिक डेटा आधारित जानकारी देनी पड़ सकती है। अप्रैल 2026 से क्रेडिट स्कोर अब 15 दिन की बजाय सिर्फ 7 दिनों में अपडेट होगा। इसके अलावा SBI समेत कई बैंकों ने लोन की ब्याज दरों और एफडी रेट्स में भी बदलाव किया है।
सोशल मीडिया पर सख्ती
2026 में सोशल मीडिया नियम और सख्त होंगे। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर रोक या कड़ा पेरेंटल कंट्रोल लागू किया जा सकता है। बिना उम्र सत्यापन के सोशल मीडिया एक्सेस करना मुश्किल होगा।
LPG और CNG की कीमतों में राहत की उम्मीद
हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है। 1 जनवरी 2026 से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम घटने की संभावना जताई जा रही है। टैक्स व्यवस्था और जोन सिस्टम में बदलाव से CNG और PNG के दाम भी कम हो सकते हैं।
राशन कार्ड से जुड़े नए नियम
नए साल से राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को और आसान किया गया है। इससे ग्रामीण इलाकों और किसानों को राहत मिलेगी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
8वां वेतन आयोग
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। यदि इसमें देरी होती है, तो कर्मचारियों को एरियर मिलने की संभावना भी जताई जा रही है।
2026 की शुरुआत कई बड़े बदलावों के साथ होगी। ऐसे में आम लोगों को चाहिए कि वे समय रहते जरूरी दस्तावेज पूरे कर लें और नए नियमों की जानकारी रखकर खुद को किसी भी परेशानी से बचाएं।
