ECI ने SC की टिप्पणी के बाद फॉर्म 6 पर दावों का किया फैक्ट-चेक

चुनावी पंजीकरण फॉर्म 6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के बयान के बाद चुनाव आयोग ने फैक्ट-चेक किया है। फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच, आयोग ने अपनी आधिकारिक प्रेस रिलीज़ के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की।
चुनाव आयोग की सफाई
26 सितंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में चुनाव आयोग ने बताया कि फॉर्म 6 के साथ लगा घोषित पत्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्य किया गया है। इस घोषणा के बावजूद विपक्ष ने चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार पर आरोप लगाए कि उन्होंने फॉर्म 6 में बदलाव अनधिकृत रूप से किया।
मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार को स्पष्ट किया, “फॉर्म 6 में कोई संशोधन हमारी मंजूरी से नहीं हुआ।” इस पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीखे शब्दों में चुनाव आयुक्त पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया।
विरोधी दावों का जवाब और तथ्य
चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को भ्रामक बताया। आयोग ने कहा कि बिहार में 24 जून 2025 को हुए विशेष गहन संशोधन (SIR) के आदेश में सभी आयोग सदस्यों की सहमति थी और इसे सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को मान्यता दी। 26 सितंबर 2026 की प्रेस नोट में भी यह स्पष्ट किया गया कि फॉर्म 6 के साथ जुड़ा घोषित पत्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित है।
26 सितंबर के प्रेस नोट को लेकर भी विवाद हुआ जब “Cockroach Janta Party” के आशुतोष रंका ने कहा कि यह चुनाव आयोग की वेबसाइट से हटा दिया गया है। इस दावे का भी प्रेस सूचना ब्यूरो ने खंडन करते हुए बताया कि यह प्रेस रिलीज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।
यह विवाद राजनीतिक स्तर पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता और फॉर्म 6 के बदलाव के संबंध में प्रतिक्रियाओं को लेकर जारी है। आयोग ने अपने ट्वीट और प्रेस नोट के माध्यम से कई दावों को खारिज कर दिया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।
विशेष गहन संशोधन (SIR) का आदेश और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर चुनाव आयोग ने लगातार जोर दिया है कि फॉर्म 6 में कोई अनधिकृत परिवर्तन नहीं हुआ। यह मुद्दा मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस घटना ने चुनाव आयोग के कामकाज और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को फिर से उजागर किया है। राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिल रही है और आयोग के फैसले को लेकर जनता की निगाहें टिकी हैं।
आगे भी इस मामले की निगरानी बनी रहेगी, क्योंकि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने को प्राथमिकता दी है। उक्त विवाद ने मतदाता सूची सुधार के महत्व को भी उजागर किया है और यह दिखाया है कि चुनाव प्रक्रिया में किस प्रकार की सावधानी बरतनी आवश्यक है।





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