गाज़ियाबाद पहुंचे मंत्री संजय निषाद, मत्स्य विभाग की योजनाओं की दी जानकारी

लखनऊ/गाज़ियाबाद। संवाददाता सब तक एक्सप्रेस।
उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री (मत्स्य विभाग) एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार निषाद रविवार को ग़ाज़ियाबाद दौरे पर पहुँचे। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मत्स्य विभाग की प्रमुख योजनाओं और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी।

डॉ. निषाद ने बताया कि मत्स्य विभाग को देश में अग्रणी बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कई कल्याणकारी योजनाएँ संचालित कर रही हैं। इनमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (मत्स्य पालन क्षेत्र हेतु), मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, माता सुकेता केज कल्चर, ग्राम समाज तालाब पट्टा, सहकारी समितियों का गठन सहित कई योजनाएँ शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ मत्स्य पालक कल्याण कोष की स्थापना की गई है। इस कोष से मछुआ समाज को शिक्षा, चिकित्सा, आपदा सहायता, नाव-जाल क्रय, प्रशिक्षण और विवाह सहायता जैसी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

मंत्री ने जानकारी दी कि गौतमबुद्ध नगर जनपद में अब तक लगभग 1 करोड़ 69 लाख रुपये से अधिक की धनराशि मछुआ समाज के हित में आवंटित की गई है।

इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि 20 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में निषाद पार्टी का 10वां स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होगा। इसमें देशभर से मछुआ समाज बड़ी संख्या में शामिल होगा। अधिवेशन में पार्टी की राष्ट्रीय व प्रादेशिक समितियों का पुनर्गठन कर नई संरचना की घोषणा की जाएगी।

डॉ. निषाद ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी एनडीए के घटक दल के रूप में रणनीति तय करेगी, जबकि उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। इस पर अधिवेशन में प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि मछुआ समाज की प्रमुख मांग – मझवार, तुरैहा, तरमालीपासी सहित सभी 17 उपजातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव केंद्र और राज्य सरकार को भेजा गया है।

अंत में उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी की स्थापना ही समाज को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से हुई थी और अब समय आ गया है कि मछुआ समाज को अनुसूचित जाति आरक्षण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाए।