नई दिल्ली, दिल्ली। कैंसर का इलाज करा रहे लाखों मरीजों के लिए केंद्र सरकार ने राहत भरा कदम उठाया है। सरकार ने 137 कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन की सीमा तय कर दी है। इस फैसले के तहत 9 नवंबर से संबंधित दवाओं की कीमतों में भारी कमी लागू होगी। कुछ ब्रांड की कीमतों में 96.45 प्रतिशत तक की कटौती की गई है। सरकार का अनुमान है कि इस निर्णय से मरीजों को सालाना 3,502.31 करोड़ रुपये की बचत होगी।

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए यह निर्णय लिया है। व्यापार मार्जिन की सीमा निर्धारित होने से दवाओं की बिक्री पर लगने वाले अतिरिक्त मार्जिन को नियंत्रित किया जा सकेगा। इसका सीधा लाभ मरीजों को कम कीमतों के रूप में मिलने की उम्मीद है।

1,031 फॉर्मूलेशन की कीमतों में हुई कटौती

सरकारी बयान के अनुसार, अब तक 76 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,225 फॉर्मूलेशन के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) जमा किए हैं। इनमें से 1,031 फॉर्मूलेशन की कीमतों में कमी की गई है।

आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 600 ब्रांड की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कटौती दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा कमी 96.45 प्रतिशत तक रही है। यह फैसला उन मरीजों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिन्हें कैंसर के उपचार के दौरान लंबे समय तक महंगी दवाओं का सेवन करना पड़ता है।

9 नवंबर से मिलेगी कम कीमत पर दवाएं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित कीमतें 9 नवंबर से लागू होंगी। इसके लिए खुदरा दवा विक्रेताओं, वितरकों और अस्पतालों को अपनी दुकानों तथा वेबसाइटों पर नई मूल्य सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य मरीजों और उनके परिजनों को दवाओं की सही कीमत की जानकारी देना है। राज्य औषधि नियंत्रकों को आदेश के पालन की निगरानी करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर लिया गया फैसला

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के तहत गठित विशेषज्ञ समिति ने 17 अक्टूबर को इस संबंध में अपनी सिफारिशें दी थीं। इसके बाद एनपीपीए ने 137 कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन सीमित करने का निर्णय लिया।

हर साल हजारों करोड़ रुपये की बचत का अनुमान

सरकार के अनुसार, इस कदम से कैंसर मरीजों को सालाना करीब 3,502.31 करोड़ रुपये की आर्थिक राहत मिल सकती है। इलाज के दौरान दवाओं पर होने वाला खर्च परिवारों के लिए बड़ी चुनौती होता है। ऐसे में कीमतों में यह कटौती कैंसर के उपचार को अधिक किफायती बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।