ई-कॉमर्स पॉलिसी व रिटेल ट्रेड पॉलिसी लागू करने की मांग
उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

सब तक एक्सप्रेस।
लखनऊ। राजधानी लखनऊ में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित डॉ. अब्दुल कलाम सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वाणिज बंधु की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारी पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक के दौरान व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए देश में ई-कॉमर्स पॉलिसी एवं रिटेल ट्रेड पॉलिसी लागू किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि परंपरागत रिटेल व्यापार को बचाने के लिए यह नीतियां बेहद आवश्यक हैं, ताकि छोटे और मध्यम व्यापारियों का भविष्य सुरक्षित रह सके।
बैठक में संजय गुप्ता ने लखनऊ में बढ़ती यातायात जाम की समस्या को गंभीर बताते हुए सुझाव दिया कि इसके समाधान के लिए सभी संबंधित विभागों, व्यापारिक संगठनों, निजी अस्पतालों, मैरिज लॉन, गेस्ट हाउस, प्रमुख विद्यालयों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से बैठक कर ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। साथ ही बाजारों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए पटरी दुकानदारों को अन्यत्र उचित स्थान पर व्यवस्थित करने की मांग की।
आदर्श व्यापार मंडल ने स्वास्थ्य बीमा से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। संजय गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा पर 18 प्रतिशत जीएसटी हटाए जाने के बावजूद बीमा कंपनियों ने प्रीमियम में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे व्यापारियों और आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इस पर उचित कार्रवाई की मांग की।
बैठक में पात्र व्यापारियों को बैंकों द्वारा मुद्रा ऋण देने में आनाकानी का मुद्दा भी उठाया गया। व्यापार मंडल ने मांग की कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की तरह मुद्रा ऋण योजना की भी नियमित समीक्षा कर बैंकों को निर्देशित किया जाए।
उत्तर प्रदेश आदर्श सर्राफा व्यापार मंडल के प्रभारी क्षितिज अवस्थी एवं मोहित कपूर ने ज्वैलर्स के लिए पुनः साहूकारी लाइसेंस व्यवस्था लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि छोटी आवश्यकताओं के लिए ज्वैलर्स से मिलने वाले ऋण की सुविधा बंद होने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर तय कर इस व्यवस्था को पुनः शुरू किया जाना चाहिए।
इसके अलावा बिना जल कनेक्शन के वॉटर टैक्स के बिल जारी किए जाने पर भी आपत्ति जताई गई और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार से इस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की गई।
बैठक में प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अविनाश त्रिपाठी, प्रदेश कोषाध्यक्ष मो. अफजल, प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह चड्ढा, प्रदेश उपाध्यक्ष इक़बाल हसन, नगर महामंत्री राजीव शुक्ला, नगर महामंत्री मोहित कपूर, नगर उपाध्यक्ष श्यामसुंदर अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे।



