भारत ने फिलिस्तीनी लोगों की प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभुता वाले संकल्प के पक्ष में मतदान किया
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें फिलिस्तीनी लोगों तथा कब्जे वाले सीरियाई गोलान की आबादी के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अविच्छेद्य अधिकारों की पुष्टि की गई है। इस प्रस्ताव में इजराइल से इन संसाधनों का दोहन और नुकसान बंद करने की मांग की गई है।
महासभा में प्रस्ताव पारित होने का विवरण
193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार (11 नवंबर, 2026) को उरुग्वे द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के पक्ष में भारी बहुमत से मतदान किया। प्रस्ताव का शीर्षक पूर्वी येरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में फिलिस्तीनी लोगों तथा कब्जे वाले सीरियाई गोलान की अरब आबादी के प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता से संबंधित है।
भारत सहित 151 देशों का समर्थन
भारत ने 150 अन्य सदस्य देशों के साथ इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इजराइल और अमेरिका उन सात देशों में शामिल रहे, जिन्होंने इस मसौदे के विरोध में मतदान किया, जबकि 11 देशों ने मतदान से दूरी बनाई रखी। यह प्रस्ताव फिलिस्तीनी लोगों और कब्जे वाले सीरियाई गोलान की आबादी के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अविच्छेद्य अधिकारों की पुष्टि करता है।
भूमि, पानी और ऊर्जा पर अधिकार
प्रस्ताव में कहा गया है कि इन अधिकारों में भूमि, पानी और ऊर्जा संसाधन शामिल हैं। इसमें इजराइल से स्पष्ट मांग की गई है कि वह पूर्वी येरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र तथा कब्जे वाले सीरियाई गोलान में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, नुकसान, हानि या क्षय और उन्हें खतरे में डालना बंद करे।
अंतरराष्ट्रीय कानून और बस्तियों पर चिंता
प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि पूर्वी येरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजराइल द्वारा बनाई जा रही दीवार और बस्तियां अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत हैं। इनसे फिलिस्तीनी लोगों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से गंभीर रूप से वंचित किया जा रहा है। प्रस्ताव में जुलाई 2004 की अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकार राय और संबंधित संयुक्त राष्ट्र संकल्पों में तय कानूनी दायित्वों के पूर्ण पालन की अपील भी की गई है।
इजराइल से पर्यावरण और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की मांग
प्रस्ताव में इजराइल से अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। साथ ही उससे पूर्वी येरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र के चरित्र और दर्जे को बदलने के उद्देश्य से सभी नीतियों और उपायों को तुरंत और पूरी तरह बंद करने की मांग की गई है।
प्रस्ताव में इजराइली बसने वालों सहित सभी ऐसी कार्रवाइयों को रोकने की अपील है, जिनसे पर्यावरण को नुकसान होता है। इसमें पूर्वी येरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में कचरे का डंपिंग भी शामिल है। यह मांग स्पष्ट रूप से पर्यावरण की सुरक्षा पर केंद्रित है।
पानी और बिजली के ढांचे को नुकसान रोकने की मांग
प्रस्ताव में इजराइल से जल पाइपलाइनों, सीवेज नेटवर्कों और बिजली नेटवर्कों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट करना बंद करने के लिए भी कहा गया है। इसमें फिलिस्तीनी लोगों के घरों, नागरिक बुनियादी ढांचे, कृषि भूमि और जल कुओं को ध्वस्त करने तथा जब्त करने पर रोक लगाने की मांग शामिल है।
गाजा में पुनर्निर्माण पर जोर
प्रस्ताव में इस संबंध में पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें गाजा पट्टी भी शामिल है। इसमें इस दिशा में आवश्यक प्रयासों के लिए समर्थन देने की अपील की गई है। भारत का यह मतदान संयुक्त राष्ट्र मंच पर फिलिस्तीनी मुद्दे पर उसकी स्थिति को दर्शाता है।
